पुणे: राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीने बहुमत मिळवलं. तर महाविकास आघाडीला 50 संख्या देखील पार करता आली आहे. या निवडणुकीमध्ये मोठा फटका महाविकासआघाडीला बसला आहे. महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांना 29 चा देखील आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे तीनही पक्षांपैकी एकही पक्ष विरोधी पक्षनेता पदासाठी पात्र ठरलेला नाही. त्यामुळे राज्यात विरोधी पक्षनेता पद असेल का नाही अशा शंका व्यक्त केली जात आहे. अशातच विरोधी पक्षनेते पदासाठी मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचे राज्यात किमान 28 आमदार निवडून आलेले असायला हवेत, असा नियम असल्याने यावेळी विरोधी पक्षनेताच नसेल, अशा चर्चा आहेत. दरम्यान आता महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी महायुतीकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे विरोधीपक्षनेते पद देण्याची मागणी केली आहे. अशातच शेकापचे केवळ नऊ आमदार असतानाही ज्येष्ठ नेते दि. बा. पाटील (दिनकर बाळू पाटील) यांना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं होतं, ही बाब समोर आली आहे. मविआतील काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट किंवा शरद पवार गट यापैकी यंदा कोणालाही 28 जागा मिळवता आलेल्या नाहीयेत.


विधानमंडळात अनेक वर्षे सचिव म्हणून अनंत कळसे यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेचं पहिलं अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत रुलिंग दिलेलं होतं. त्याला ‘मावळणकर रुल’ असे म्हणतात. त्यांनी निर्देश दिले होते की, सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक दशांश इतकी संख्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी असायला हवी. याच मावळणकर रुलचा आधार घेत 2014 ते 2024 पर्यंत काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्यात आलेलं होतं. विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी विशिष्ट आमदार/खासदार संख्या असलीच पाहिजे, असे निकाल देखील न्यायालयाने दिले आहेत. 


महाराष्ट्र विधिमंडळाचे कामकाज ज्या नियमांनुसार चालते त्यात विरोधी पक्षनेतेपदासाठीचे काहीही निकष नाहीत. हा आमदारांचा आणि खासदारांचा 28 चा आकडा कोणी आणि कुठून आणला? नियमात तसं काहीच नाही. तरीही कोणी दावा करत असतील तर त्यांनी नियम दाखवावा, असं आव्हान ठाकरे गटाने नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी म्हटलं आहे. 


मविआत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी रस्सीखेच?


महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विरोधी पक्षनेते पद देण्याची मागणी केली. त्यानंतर यावर आम्ही विचार करून निर्णय घेऊ म्हणत फडणवीसांनी सकारात्मकता दाखवली. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदासाठी रस्सीखेच सुरू असल्याचं दिसून येत आहे. विधानसभेत विरोधीपक्ष नेता पद ठाकरे गटाचा दिल्यास, विधानपरिषदेत विरोधीपक्ष नेते पदावर काँग्रेस दावा करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानसभा परिषदेत ठाकरे गटाचे सात, काँग्रेसचे आठ आणि पवार गटाचे पाच सदस्य आहे. तर विधानसभेत ठाकरे गटाचे 20, शरद पवार गटाचे 10 आणि काँग्रेसचे 16 आमदार आहेत.


घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट याबाबत काय म्हणालेत?


कमी उमेदवार निवडून आल्याने आता विरोधी पक्षनेता होईल की नाही याबाबतची शंका आहे, कायदा नेमका काय सांगतो याबाबत बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'आपल्याकडे जी संसदीय लोकशाही आहे, केंद्रात संसदीय लोकशाही आहे आणि राज्यात संसद नसली तरी संसदीय लोकशाही आहे. जी आपण इंग्लंडकडून आपल्या संविधानात घेतली आहे, एक सत्ताधारी पार्टी असते आणि विरोधी पार्टी असते. त्यामुळे एकाला 55% मिळाले तर दुसऱ्याला 45% मिळतात. त्यामुळे विरोधी लीडर असतोच आपल्याकडे मल्टी पार्टी सिस्टीम असल्यामुळे खूप त्रास होतो की, छोटे छोटे पक्ष निर्माण होतात आणि ते एक दशांश पर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यानंतर त्यांना विरोधी पक्ष नेते पद मिळू शकत नाही.


हे गेल्या वेळी राहुल गांधींच्या बाबतीत झालं होतं. पण यावेळी शंभर वर पोहोचल्यामुळे ते आता विरोधी पक्ष नेते आहेत. माझ्या मते महाराष्ट्रात प्रथमच असं होणार आहे. परंतु आत्ता या क्षणाला निकाल खूप वैशिष्ट्यपूर्ण लागला आहे. म्हणजे आत्ताचे राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री पदाचा कोण ठरवण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यानंतर आता त्यांना विरोधी पक्षनेते पदाचा पण ठरवता येत नाही. इतके उलटेपालटे निकाल लागले आहे. 288 पैकी 29 जागा पाहिजेत. थोडक्यात हे कोणत्याच पक्षाला मिळालेल्या नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, किंवा शिवसेना ठाकरे गट या पक्षांपैकी कोणालाही 29 जागा मिळालेल्या नाहीत पण. विरोधी पक्षनेतेपद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. हा संसदीय लोकशाहीचा एक आत्मा आहे. त्यामुळे जरी त्यांच्याकडे दहा टक्के होत नसतील तरी स्पीकर आणि विधानसभेच्या हातात आहे. त्यांना तसं पद देता येतं. आता हा उदारपणावर अवलंबून राहील. आता हे सत्ताधारी पक्षाच्या मनावर राहील. शिंदे आणि अजित पवार ठरवू शकतील की यांना पण द्यायचं का नाही. पण तो लोकशाहीचा आत्मा आहे तसं त्यांनी केलं तर तो खूप मोठे मन दाखवल्यासारखं होईल, असं बापट म्हणालेत. 


विधानसभेत 20 किंवा त्या त्यापेक्षा कमी आमदार, तरीही हे नेते झालेले विरोधी पक्षनेते, जाणून घ्या सविस्तर     
     
1)   1962  ते 1967 साली शेकाप पक्षाचे आमदार कृष्णराव नारायणराव धुळप फक्त 15 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
2)    1967 ते 1972 साली शेकाप पक्षाचे आमदार कृष्णराव नारायणराव धुळप  फक्त 19 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
3)    7 एप्रिल 1972 ते जुलै 1977 साली शेकाप पक्षाचे आमदार दिनकर बाळू पाटील फक्त 7 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
4)    18 जुलै 1977 ते फेब्रुवारी 1978 साली शेकाप पक्षाचे आमदार गणपतराव अण्णासाहेब देशमुख फक्त 13 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
5)    17 डिसेंबर 1981 ते 24 डिसेंबर 1982 साली जनता पार्टीचे आमदार बबनराव दादाबा ढाकणे फक्त 17 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
6)    24 डिसेंबर 1982 ते 14 डिसेंबर 1983 साली  शेकाप पक्षाचे आमदार दिनकर बाळू पाटील फक्त 9 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
7)    14 डिसेंबर 1986  ते 26 नोव्हेंबर 1987 साली जनता पार्टीचे आमदार निहाल अहमद फक्त 17 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
8)    27 नोव्हेंबर 1987 ते 22 डिसेंबर 1988  साली  शेकाप पक्षाचे आमदार ॲड. दत्ता नारायण पाटील फक्त 13 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
9)    23 डिसेंबर 1988  ते 19 ऑक्टोबर 1989 साली जनता पार्टीचे आमदार मृणाल केशव गोरे फक्त 20 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते. 
10)  20 ऑक्टोबर 1989 ते 3 मार्च 1990  साली  शेकाप पक्षाचे आमदार ॲड. दत्ता नारायण पाटील फक्त 13 आमदार असताना विरोधी पक्षनेते झाले होते.