Ajit Pawar: राज्यभरात विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोठा प्रचार सुरू आहे. वृत्तपत्रांमध्ये, चॅनल वरती, वेबसाईट वरती, सर्वत्र निवडणुकींच्या संदर्भातील जाहीराती दिसून येत आहेत. जवळपास राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरातींनी डिजीटल देखील मोठ्या प्रमाणावर व्यापलं आहे. अशातच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) एका जाहीरातीवरती निवडणूक आयोगाने (Election Commissions) आक्षेप घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जाहिरातीतील काही संदर्भांवर आक्षेप घेतला आहे. त्याचबरोबर मंजुरीसाठी जाहीरातीतील ठरविक भाग काढण्याचे निर्देश देखील देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) नवीन टीव्ही जाहिरात ‘आता घड्याळाचे बटन दाबणार, सर्वांना सांगणार’ या जाहिरातीला महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक (Election Commissions) कार्यालयाने आक्षेप घेतला आहे.
ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राष्ट्रवादीने राज्यस्तरीय प्रमाणिकरण समितीसमोर निवडणूक (Election Commissions) प्रचारासाठी आपल्या टीव्ही जाहिरातीच्या पूर्व-प्रमाणिकरणासाठी अर्ज केला होता. त्याचबरोबर, राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ जाहिरातीमध्ये दिलेल्या काही भागावर आक्षेप घेतला आहे. एक पत्नी आपल्या पतीला विनोदाने म्हणते, “आता तुम्हीही राष्ट्रवादीला मत द्या. नाहीतर, आज रात्री मी तुम्हाला खायला घालणार नाही." एखाद्या विशिष्ट पक्षाला मतदान न केल्यामुळे कुणीही कुणाला अन्न नाकारू शकत नाही, असं निवडणूक आयोगाचं (Election Commissions) म्हणणं आहे. (Election Commissions objection to NCPs ajit pawar advertisement what is the reason)
या जाहीरातीबाबत पोल बॉडीने जाहिरातीतील संभाषण "पत्नीकडून नवऱ्याला दिलेली धमकी" असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. आणि पक्षाला जाहिरात प्रसारीत करण्यासाठी हा भाग काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Election Commissions)
जाहीरातीमध्ये नेमकं काय आहे?
निवडणूक आयोगाने (Election Commissions) आक्षेप घेतलेल्या जाहीरातीमध्ये, एक पत्नी आपल्या पतीला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुतीने चालू केलेल्या योजनांची माहिती देते, आणि शेवटी विनोदाने म्हणते, “आता तुम्हीही राष्ट्रवादीला मत द्या. नाहीतर, आज रात्री मी तुम्हाला खायला घालणार नाही." एखाद्या विशिष्ट पक्षाला मतदान न केल्यामुळे कुणीही कुणाला अन्न नाकारू शकत नाही, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राष्ट्रवादीने राज्यस्तरीय प्रमाणिकरण समितीसमोर निवडणूक प्रचारासाठी आपल्या टीव्ही जाहिरातीच्या पूर्व-प्रमाणिकरणासाठी अर्ज केला होता. त्याचबरोबर, राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ जाहिरातीमध्ये दिलेल्या काही भागावर आक्षेप घेतला आहे.
सोशल मीडियावर चर्चा
या प्रकारानंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. राजकीय विचारांमध्ये दुमत असेल आणि त्यामुळे जर पत्नी आपल्या पतीला जेवण देत नसेल, तर अशा परिस्थितीत पतीने काय करावे? Swiggy वरून ऑर्डर करावे की Zomato वरून मागवावे? सध्या निवडणुकांचा काळ चालू आहे म्हणून एखाद्या उमेदवारातर्फे आयोजित चविष्ट मेजवानीत सहभागी व्हावे?, असे मजेशीर प्रश्न सोशल मीडियावर विचारले जात आहेत.
पती-पत्नीच्या संवादावरील गाणे आयोगाने रोखले, पतीचे अधिकार जपले पण पत्नीच्या अधिकाराचं काय? नियमात असं कुठं लिहलंय, घरात जेवण बनवायची मक्तेदारी फक्त पत्नीची आहे, ही जबाबदारी पतीही पार पाडू शकतोच ना! निवडणूक आयोगाने हेही लक्षात घ्यावे, अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर वाचायला मिळत आहेत.