मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वाढत्या जातीय तणावामुळं पोलिस प्रशासन चिंतेत पडलं आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील जातीय तणावात वाढ झाल्याचा अहवाल पोलिस खात्याने निवडणूक आयोगासमोर सादर केला आहे. हिंदु-मुस्लिम तणावाची जागा गेल्या पाच वर्षात सवर्ण-अनुसूचित जातींमधील तणावाने घेतली असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.


बुधवारी मुंबईत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला होता. त्यात पोलीस खात्याने राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेसंदर्भात एक सादरीकरण केले आहे. ज्यामध्ये राज्यातील हिंदू-मुस्लीम तणावाची जागा गेल्या पाच वर्षात सवर्ण-अनुसूचित जातींमधील तणावाने घेतल्याचा अहवाल पोलिस खात्याने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. हिंदू-मुस्लीम धर्मियांतील तणावासाठी राज्यातील 8 जिल्हे संवेदनशील म्हणून पोलिसांनी निवडले आहेत. तर त्या तुलनेत सवर्ण-अनुसूचित जातींमधील तणाव असलेल्या 14 जिल्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

पालघर, ठाणे, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा, वाशिम आणि औरंगाबाद हे जिल्हे मुस्लिम आणि हिंदु धर्मियातील तणावाच्या घटनांसाठी संवेदशील आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षात राज्यात हिंदु-मुस्लिम तणावापेक्षा सवर्ण-अनुसूचित जातींमधील तणावाची व्याप्ती वाढली असल्याचं समोर आलं आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील लातूर, परभणी, बीड, उस्मानाबाद आणि पूर्व विदर्भातील वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे या जिल्ह्यांत सवर्ण आणि अनुसूचित जातींमधील गेल्या पाच वर्षात तणावाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

2018 मध्ये कोरेगाव-भिमा येथील हिंसाचाराने राज्यातील जातीय तणाव अधोरेखीत केला. मात्र पोलिसांच्या आकडेवारीवरुन फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षाच्या काळात जातीय संवेदनशीलता वाढत गेल्याचे समोर येत आहे.

राज्यातील जातीय तणावाच्या घटना :

1. वर्ष 2016- अदखलपात्र घटना - 5216, दखलपात्र घटना- 2484

2. वर्ष 2017- अदखलपात्र घटना - 5755 , दखलपात्र घटना- 2407

3. वर्ष 2018 - अदखलपात्र घटना - 6434, दखलपात्र घटना- 2485

4. वर्ष 2019(जुलै पर्यंत)- अदखलपात्र घटना - 3293, दखलपात्र घटना- 1265

नवी दिल्लीत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक