विद्यमान आमदार सुभाष साबणे हे 2014 च्या निवडणुकीत केवळ 8 हजार 648 मतांनी विजयी झाले होते. आमदार साबणे हे जमिनीवर राहणारे आमदार म्हणून या मतदारसंघात ओळखले जातात. गावातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने बोलणे हे त्यांचे वैशीष्ट. महात्मा फुले जण आरोग्य योजनेत साबणे यांनी मतदारसंघातील शेकडो लोकांना फायदा मिळवून दिला ही त्यांची जमेची बाजू पण आज त्यांच्या मतदारसंघात अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था एवढी वाईट आहे कि रस्त्यात खड्डा कि खड्ड्यात रस्ता हे खुद्द ब्रम्हदेवालाही सांगता येणार नाही. या मतदारसंघातून रेती तस्करीमुळे कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होतो त्यातील काही सरकारी तिजोरीत जमा होत असला तरी सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न इतरांना मिळते. दिवसरात्र होणाऱ्या रेती वाहतुकीमुळे अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था एकदम बेकार झाली आहे. मतदारसंघात अनेक विकासकामांची उदघाटन झाल्याच्या बातम्या माध्यमातून आल्या पण प्रत्यक्षात काम मात्र मतदारांना अनेक ठिकाणी दिसलेच नाही अशी चर्चा होते.
काँग्रेस हा मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्ष. काँग्रेसकडून यावेळी माजी आमदार रावसाहेब अंतारपूरकर हे इच्छुक आहेत. शिवाय वन विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी विजय वरवंटीकर, ग्रह खात्यातून निवृत्त झालेले भी. ना. गायकवाड ही मंडळी देखील इच्छुक आहेत. यातील वरवंतकर, गायकवाड आणि अंतापूरकर या तिघांनाही प्रशासकीय कामाचा अनुभव आहे. पण अंतापूरकर हे शासकीय नोकरी सोडून 2009 साली या मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडून गेले होते. 2014 सालीही काँग्रेसने अंतापूरकर याना संधी दिली होती पण ते पराभूत झाले. अंतापूरकर हे निवडणूक काळात कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे पण विजय वरवंटीकर आणि गायकवाड यांची आर्थिक बाजू भक्कम आहे.
भाजपने इथे 2014 साली मूळचे मुदखेड तालुक्याचे पण पुणे इथे स्थायिक असलेले उद्योजक भीमराव क्षीरसागर याना उमेदवारी दिली होती पण निकालात त्यांची अवस्था खूप वाईट झालेली दिसली. यावेळी क्षीरसागर हे पुन्हा इच्छुक दिसत आहेत. तर राष्ट्रवादीतून भाजप मध्ये आलेले मारोती वाडेकर हे देखील आता भाजपकडून प्रबळ दावेदार आहेत. धोंडिबा मिस्त्री हे नाव देखील भाजप कडून आघाडीवर आहे. अत्यंत सामान्य परिवारातील धोंडिबा हे मिस्त्रीकाम करतात पण त्यांचा जनसंपर्क चांगला आहे. मारोती वाडेकर हे राष्ट्रवादीत असताना अजित पवार यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात प्रत्येकाच्या हाकेला धावणारा माणूस हि त्यांची ओळख.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देगलूर विधानसभा मतदासंघातून भाजपला 23 हजार मतांची आघाडी मिळाली होती. परंतू ही आघाडी विधानसभेला टिकेल का हा खरा प्रश्न आहे. मतदारसंघात एकही मोठा उद्योग नसल्याने रोजगाराची समस्या आहे. सिंचन बऱ्यापैकी उपलब्ध आहे. शेजारील तेलंगणा राज्यात तेथील लोकांना राज्य सरकार देत असलेल्या सुविधा पहिल्या तर महाराष्ट्राचा हा सीमाभाग उपेक्षित आहे हे स्पष्ट जाणवते. आता याला सरकार जबाबदार कि आमदार हे येणाऱ्या निवडणुकीच्या निकलात स्पष्ट होईल.