मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांनी दिले आहे. त्यासाठी त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही केली आहे.
राज्यातील महत्त्वाच्या विषयांसह कलमनाथ यांनी बहुमत सिद्ध करावं यासाठी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र लिहिणार असल्याचं भार्गव यांनी म्हटले आहे.
काल सातव्या टप्प्यातील मतदान पार पडल्यानंतर विविध एजन्सीज आणि वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या एक्झिट पोलमध्ये मध्य प्रदेशात भाजपला चांगलं यश मिळेल असे भाकित केले आहे.
एबीपी माझा आणि नेल्सनच्या एक्झिट पोलमध्ये मध्य प्रदेशात भाजपला 22 तर काँग्रेसला अवघ्या 7 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे.
सदनात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी कलमनाथ यांचं सरकार माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या घरावर कागदपत्रं फेकण्याचं काम करत आहे. कमलनाथ यांनी 21 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याचा दावा करत त्याची कागदपत्रं चौहान यांच्या निवासस्थानी पाठवली होती.
मध्य प्रदेशातील पक्षांचं बलाबल
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 230 पैकी तब्बल 114 जागा मिळाल्या. तर भाजपला 109 जागा राखता आल्या. भाजप आणि काँग्रेसच्या जागांमध्ये केवळ 6 जागांचे अंतर आहे.
मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला 2, अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला 1 तर अपक्षांना 4 जागा मिळाल्या आहेत.
भाजप सरकार अस्थिर करतंय – काँग्रेस
भाजपच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याचं आव्हान दिल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. भ्रष्टाचार आणि कारस्थानं करुन काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
"कमलनाथ यांचे सरकार अस्थिर करणे म्हणजे मध्य प्रदेशच्या जनतेने दिलेल्या जनमताच्या कौलाचा अपमान करण्यासारखं आहे." अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे.
मध्य प्रदेशचे काँग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया यांनी भाजपवर शरसंधान साधलं आहे. ते म्हणाले की, "भाजपनं काँग्रेसचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण त्याला यश येणार नाही. इतकंच नव्हे तर भाजपनं सुरु केलेल्या या भ्रष्ट कृतीला जनता माफ करणार नाही."
मध्य प्रदेश महत्त्वाचं का?
मध्य प्रदेशात भाजपच्या बाबुलाल गौर यांच्यानंतर म्हणजे 2005 ते 2018 अशी सलग 13 वर्ष शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहिला.
2014 ला नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते, त्यावेळी 29 पैकी 26 जागांवर भाजपचे खासदार निवडून आले होते.
मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर 11 खासदार निवडून जातात. मध्य प्रदेशात काँग्रेसने 114 जागा जिंकल्याने काँग्रेसंच राज्यसभेतलं बळही वाढणार आहे.
व्हिडीओ पाहा
कर्नाटकात काय होणार?
कर्नाटकातील 224 पैकी 222 जागांसाठी 2018 मध्ये निवडणूक झाली. त्यात भाजपने सर्वाधिक म्हणजे 104 जागा जिंकल्या. त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी अवघ्या 7 जागांची गरज होती.
परंतु भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 78 आमदार असलेल्या काँग्रेसनं 37 जागा जिंकलेल्या जेडीएसला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे तर निम्म्याहून कमी संख्याबळ असताना एच.डी.कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपद दिले.
येडियुरप्पांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात काँग्रेसला यश आलं. परंतु लोकसभेत जर अफाट यश मिळाले, तर काँग्रेसला कर्नाटकात जेडीएससोबत सुरु असेलला संसार टिकवून ठेवणं, आमदारांची फाटाफूट राखणे मोठे आव्हान असेल. याआधीच येडियुरप्पांनी लोकसभेनंतर कर्नाटकात भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आहे.
बहुमत नसताना भाजपनं कुठल्या राज्यात सत्ता स्थापन केली?
2017 साली गोवा विधानसभेच्या 40 जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसनं 17 जागा जिंकल्या तर भाजपनं 13 जागा जिंकल्या. इथे काँग्रेस मोठा पक्ष असतानाही भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला, मगोप आणि इतर पक्षांचे आमदार फोडून सरकार स्थापन केले. त्यासाठी मनोहर पर्रिकर यांना केंद्रातील मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला लावून थेट गोव्यात पाठवले.
मणिपूरमध्ये 2017 ला विधानसभेच्या 60 जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे 28 जागा मिळाल्या तर भाजपला 21 जागा मिळाल्या. परंतु इथेही भाजपने इतर पक्षांना आणि अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले.