नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक 2019 संबंधीचे सर्व एक्झिट पोल तात्काळ हटवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने ट्विटर इंडियाला दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर आता सोशल मीडियावरील एक्झिट पोल हटवले जाणार आहेत. लोकसभेच्या सातव्या टप्प्याचं मतदान बाकी असताना सोशल मीडियावर एक्झिट पोलसंदर्भातील तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगानं कारवाई केली आहे.
निवडणुकीदरम्यान निवडणुकीवर परिणाम करेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या विजय, पराभवाचे आकडे दिसतील, अशा सर्व एक्झिट पोलवर बंदी असते. निवडणुकीच्या आधीचा एक्झिट पोल आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. याआधी निवडणूक आयोगाने तीन माध्यम समूहांना एक्झिट पोलवरुन कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवलं आहे.
सर्व टप्प्यातील मतदान पार पडल्यानंतर एक्झिट पोल जारी केला जातो. निवडणुकीदरम्यान प्रत्येक टप्प्यातील निवडणुकीतील माहिती यासाठी गोळा केली जाते. मतदान करुन आलेल्या काही मतदारांना तुम्ही कोणाला मतदान केलं याची विचारणा केली जाते. त्या आधारावर एक्झिट पोल तयार केला जातो. न्यूज चॅनेल्स अनेकदा मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी एक्झिट पोल दाखवतात.
एक्झिट पोलची सुरुवात
एक्झिट पोलची सुरुवात नेदरलँडमधील राजकीय नेते मार्सेल वॉन डॅम यांनी केली होती. 15 फेब्रुवारी 1967 रोजी पहिल्यांदा एक्झिट पोल अस्तित्वात आला. नेदरलँडमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीशी हा एक्झिट पोल बऱ्याच अंशी मिळता-जुळता ठरला होता. तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियनचे प्रमुखे एरिक डी कोस्टा यांनी प्रथम भारतात एक्झिट पोलची सुरुवात केली.