महाराष्ट्रात सेना-भाजपमधला दुरावा मिटून आता पुन्हा नव्या प्रेमाचे अंकुर फुटलेत. त्यामुळे या हनिमून पिरीयडमध्येच राज्याच्या विधानसभा उरकल्या, तर ते युतीसाठी योग्य राहील असा तर्क दोन्ही बाजूच्या नेत्यांकडून केला जात आहे.
एकत्रित निवडणुकांचा पुरस्कार पंतप्रधान मोदी वारंवार करत आलेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या निवडणुकाही लोकसभेत होतील अशी चर्चा ऐकायला मिळायची. पण तसं काही घडलं नाही. या राज्यांतले निकाल निगेटिव्ह आल्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा निवडणूक लोकसभेत होईल का याबद्दल कुणी बोलत नव्हते. पण दोन्ही राज्यांत एकत्रित निवडणुकीसाठी पूरक घडामोडी घडत आहेत.
VIDEO | शिवसेना-भाजपमधील कटुता टाळण्यासाठी डिनर डिप्लोमसी! | मुंबई | एबीपी माझा
हरियाणामध्ये जिंद पोटनिवडणुकीत भाजपनं अनपेक्षित विजय मिळवला आणि इकडे सेनेची नाराजी दूर करुन जुन्या मित्राला सोबत ठेवण्यात भाजप नेतृत्व यशस्वी झालं.
अशी कुठली कामं राहिली आहेत ज्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एकत्रित निवडणुकीला नाही म्हणेल? हा प्रश्न राजकीय अँगलनं पाहिला तर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा वगळता इतर कुठलं कारण सापडत नाही. मराठा आरक्षणाचा निर्णय ताजा आहे, दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्रानं निधी दिलाय. शिवाय आता कर्जमाफीचाही विस्तार करण्यात आलाय. त्यामुळे बदलल्या स्थितीत एकत्रित निवडणुकांवर गांभीर्यानं विचार होऊ शकतो अशी शक्यता आहे.
केंद्रातल्या सरकारनेही सध्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णयांचा सपाटा लावलाय. 2014 सारखी मोदी लाट यावेळी नसली तरी, अँटी इनकम्बन्सीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस-मोदी एकमेकांचे हात बळकट करु शकतात. शिवाय विरोधकांना गाफील ठेवण्याची संधीही त्यात मिळते. युतीच्या सरकारने 1999 मध्येही लवकर विधानसभा भंग करुन निवडणुकांना सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यावेळी हा निर्णय उलटला. यावेळी आता ही रिस्क घेतली जाणार का याचं उत्तर लवकरच कळेल.
VIDEO | शिवसेना-भाजप युतीवर वरळीतील कार्यकर्त्यांना काय वाटतं? | मुंबई | एबीपी माझा