BJP Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आलाय. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे देखील उपस्थित होते. भाजपने (BJP) या जाहीरनाम्याला 'संकल्पपत्र' असे नाव देण्यात आले आहे. भाजपच्या संकल्पपत्रात राज्यातील मतदारांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या संकल्पपत्रात भाजपकडून अनेक घोषणांचा जणू पाऊसच पाडला आहे. नेमकं या जाहीरनाम्यात भाजपकडून काय काय घोषणा केला आहेत त्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया. 


भाजपच्या संकल्पपत्रातील 25 ठळक मुद्दे



  • लाडक्या बहिणींना प्रत्येक महिन्याला रु 1500  वरुन रु 2100  देण्यात येतील. तसेच या योजनेचे औचित्य साधून महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. महिला सुरक्षेसाठी 25, 000 महिलांचा पोलिस दलात समावेश करण्यात येईल.

  • शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु. 12, 000  वरून रु.15,000 तसेच एमएसपीशी समन्वय साधत 20 टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल.

  • प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवारा देण्यात येईल.

  • वृद्ध पेंशन धारकांना महिन्याला रु. १५०० वरुन रु. २१०० देण्यात येतील. जेणेकरून संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळेल.

  • महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना बाजारातील उतार-चढावांपासून सुरक्षित करण्यासाठी राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यात येतील.

  • येणाऱ्या काळात २५ लाख रोजगार निर्मिती तसेच महिन्याला १० लाख विद्यार्थ्यांना रु. १०,००० विद्यावेतन देण्यात येईल.

  • राज्यातील ग्रामीण भागात ४५,००० गावांत पांधण रस्ते बांधण्यात येतील.

  • अंगणवाडी आणि आशा सेविकांची आर्थिक सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी महिन्याला रु १५,००० वेतन आणि विमा संरक्षण देण्यात येईल.

  • वीज बिलात ३०% कपात करुन सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देण्यात येईल.

  • सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांच्या आत' व्हिजन महाराष्ट्र @ २०२९' सादर करण्यात येईल.

  • सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राला $१ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे.



महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पना 


1) 'मेक इन महाराष्ट्र' धोरण राबवून, महाराष्ट्राचे भारतातील प्रमुख उत्पादक राज्य म्हणून असलेले स्थान अधिक मजबूत करण्यात येईल.


2) महाराष्ट्राला जागतिक फिनटेक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) राजधानी बनविण्यात येईल. त्यासाठी जागतिक फिनटेक कंपन्यांना आकर्षित करणारं वातावरण निर्माण करण्यात येईल आणि आर्थिक तंत्रज्ञानातील नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. सोबतच AI संशोधन, नवकल्पना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील पहिल्या विशेष AI विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल.


3) नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि नाशिकला आधुनिक एरोनॉटिकल आणि स्पेस उत्पादन केंद्र बनवून प्रगत एरोस्पेस तंत्रज्ञान आणि उत्पादन हब म्हणून विकसित करण्यात येईल.


शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वांगीण उपक्रम


 शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील संपूर्ण राज्य वस्तु व सेवा कर (SGST) अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत देऊ.


 शेतक-यांना प्रति क्विंटल किमान रु. ६०००/- भाव मिळावा यासाठी सोयाबीन उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी समर्पित संपूर्ण श्रृंखलेची स्थापना करू


सन २०२७ पर्यंत महाराष्ट्रात ५० लक्ष लखपती दीदी तयार करण्यात येतील. यासाठी, प्रत्येक ५०० स्वयंसहायता गटांचे एक औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्यात येईल आणि ₹१,००० कोटींचा प्रारंभिक फिरता निधी उपलब्ध करण्यात येईल.


'अक्षय अन्न योजना' अंतर्गत, कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दरमहा मोफत शिधा पुरविण्यात येतील. ज्यामध्ये तांदूळ, ज्वारी, शेंगदाण्याचे तेल, मीठ, साखर, हळद, मोहरी, जिरे आणि लाल मिरची पावडर यांचा समावेश असेल.


'महारथी (महाराष्ट्र एडवांस रोबोटिक्स अँड AI ट्रेनिंग हब इनिशिएटिव्ह) अटल टिंकरिंग लॅब्स योजना' सुरू करण्यात येईल, ज्यामधून सर्व शासकीय शाळांमध्ये रोबोटिक्स आणि AI शिकण्याच्या संधी उपलब्ध होतील.


महाराष्ट्रात कौशल्य जनगणना (Skill Census) करण्यात येईल ज्यायोगे उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्यांच्या तुटवड्यांचे विश्लेषण करून त्यावर आधारित उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे आणि आवश्यकतेप्रमाणे नवीन कुशल मनुष्यबळ उपलब्धीसाठी नियोजन करता येईल.


महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र' स्थापन करण्यात येईल, ज्याच्या माध्यमातून १० लाख नवीन उद्योजक तयार केले जातील. या केंद्रांमध्ये को वर्किंग स्पेस आणि इनक्युबेशन सुविधांचा समावेश असेल, जेथे विद्यार्थी, व्यावसायिक, आणि उद्योजक एकत्र येऊन, नेटवर्किंग करून, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना चालना देण्यात येईल.


अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उद्योजकांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ₹१५ लाख पर्यंत व्याजरहित कर्ज देण्यात येईल.


ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी, व्हीजेएनटीमधील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल.


१८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांच्या वार्षिक आरोग्य तपासणीसाठी स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य कार्ड (Youth Health Card) सुरू करण्यात येईल तसेच नशामुक्त-व्यसनमुक्त महाराष्ट्रासाठी कायमस्वरूपी योजना लागू करण्यात येईल.


महाराष्ट्रात प्राचीन आणि ऐतिहासिक गड किल्ल्यांची मोठी संख्या आहे. हे गड किल्ले महाराष्ट्राचे वैभव असून महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जडणघडणी मध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारश्याचे जतन व संवर्धन यासाठी गड-किल्ले विकास प्राधिकरण स्थापित करणार.


'ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य' धोरण 


a. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकासाठी स्वयंचलित सेवा मिळवण्यासाठी आधार सक्षम सेवा वितरण (AESD) लागू करणे.


b. वय वर्षे ८० व त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केलेली कागदपत्रे- जसे की आरोग्य नोंदी, ओळखपत्रे आणि पेन्शन संबंधित कागदपत्रे-थेट त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.


c. सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र बाह्यरुग्ण कक्ष (OPD) सुरू करण्यात येतील.


बळजबरी व फसवून केलेल्या धर्मांतराविरुद्ध कठोर कायदा करण्यात येईल. बळजबरी आणि फसवणूक करणाऱ्या धर्मांतरापासून संरक्षण मिळेल.


वनालगत, शेतीमध्ये, मानवी वस्त्यांमध्ये वाघ, बिबट्या, हत्ती, रोही, रानडुक्कर आणि माकड या वन्यप्राण्यांमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रेडिओ कॉलर यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येईल


कृषी व संलग्न 'क्षेत्रांचा विकास


कृषीः शेतीला प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि संपन्नता मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.


1. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु. १२,००० वरून रु. १५,०००, तसेच एमएसपीशी समन्वय साधत 20 टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल.


2. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी मुख्यतः नगदी पिकांसाठी दरवर्षी नव्याने लागवड आणि पणन योजना आखण्यात येईल.


3. सिंचनः जलयुक्त शिवार अभियान ३.०, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प, नार-पार-गिरणा आणि नळगंगा-वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पांसारख्या योजना सुरू करुन महाराष्ट्रातील सिंचित क्षेत्र वाढून, राज्यातील जलसंपत्तीचा विकास आणि सिंचन क्षमता वाढविण्यात येईल. प्रत्येक गांव स्तरावर ' पाण्याचा ताळेबंद' (वॉटर बजेटिंग) ही संकल्पना राबवण्यात येईल. त्या सोबतच 'मागेल त्याला शेततळे' या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल. तसेच सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानात वाढ करुन 'Per Drop More Crop' या संकल्पनेस प्रोत्साहन देण्यात येईल.


4. राज्यातील ग्रामीण भागात ४५,००० गावांत पांधण रस्ते बांधण्यात येतील.


5. डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन: सन २०२९ पर्यंत सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र १० लाख हेक्टरवरून २५ लाख हेक्टर पर्यंत वाढवून शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात येईल तसेच


जिल्हा-तालुका स्तरावर सेंद्रिय शेती बाजारपेठा स्थापन करण्यात येतील. 
6. महाराष्ट्राला कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप हब बनविण्यासाठी विभाग निहाय क्लस्टर तयार


करण्यात येतील तसेच नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी व्यवस्थापन यासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल.


7. शेती मधील 'अन्नदाता बनेल ऊर्जादाता' या नावीन्यपूर्ण संकल्पनेअंतर्गत सौर ऊर्जा निर्मिती मध्ये शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येऊन त्यांना ऊर्जादाता बनविण्यात येईल. त्यासाठी सौर पॅनल आच्छादित शेती हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येईल. त्यासाठी सौर पॅनल आच्छादित शेतीलाही प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल.


18. महाराष्ट्राला मका व बांबू आधारित इथेनॉलचे केंद्र बनवू, ज्यामुळे शाश्वत ऊर्जा निर्मिती, स्थानिक शेतीला मदत, आणि उद्दिष्टपूर्ण प्रोत्साहनांद्वारे आर्थिक विकास साध्य करता येईल.


9. शेतक-यांना उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने पूरक व्यवसाय म्हणून मधमाशी पालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्याअनुषंगाने प्रशिक्षण व प्रसार करुन १ लाख शेतकऱ्यांना शेतीपूरक उत्पन्न उपलब्ध करुन देण्यात येईल.


10. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वांगीण उपक्रमांद्वारे पुढीलप्रमाणे प्रयत्न करूः


a. शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील संपूर्ण राज्य वस्तु व सेवा कर (SGST) अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत देऊ.


b. शेतक-यांना प्रति क्विंटल किमान रु. ६०००/- भाव मिळावा यासाठी सोयाबीन उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी समर्पित संपूर्ण श्रृंखलेची स्थापना करू.


11. काढणीनंतर बाजारपेठेपर्यंत शेतीमालाचे नुकसान होवू नये व योग्य बाजारभाव उपलब्ध होईपर्यंत शेतमालाचा दर्जा चांगला राहावा यासाठी कृषी संकलन कोष स्थापन करण्यात येईल ज्यातून ग्रामीण महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेवर चालणारी शीतगृहे आणि स्मार्ट पॅकेजिंग सुविधा निर्माण करू.


12. कापूस वेचणी आणि प्रक्रिया यामधील आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन कापूस व वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल. या अंतर्गत 'कापूस ते कापड ही श्रृंखला अधिक मजबूत करून याचा आर्थिक लाभ शेतकरी व वस्त्रोद्योग यांना होईल अशा उपाय योजना करण्यात येतील.


13. महाराष्ट्राला डाळींचे मोठे उत्पादक क्षेत्र बनवून ग्रामीण भागात प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्यात येतील आणि सन २०२७ पर्यंत डाळ उत्पादनात महाराष्ट्राला आत्मनिर्भर करण्यात येईल.


14. शेती उत्पादन निर्यातक्षम करण्याच्या अनुषंगाने मोठया प्रमाणात पॅकिंग हाऊसची उभारणी करुन साठवण क्षमता आणि प्रक्रिया सुविधा तयार करण्यात येतील, ज्यातून निर्यातीला चालना मिळेल. या केंद्रांद्वारे पॅकिंग आणि प्रक्रिया प्रशिक्षण दिलं जाईल, ज्यामुळे व्यावसायिक कौशल्यं आणि रोजगार संधी वाढतील.


अर्थव्यवस्था आणि उद्योग


भारताचे विकास इंजिन


1. सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राला $१ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे.


2. उद्यम सुलभता अधिनियम (Ease of Doing Business Act) लागू करण्यात येईल.


3. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र' स्थापन करण्यात येईल, ज्याच्या माध्यमातून १० लाख नवीन उद्योजक तयार केले जातील. या केंद्रांमध्ये को वर्किंग स्पेस आणि इनक्युबेशन सुविधांचा समावेश असेल, जेथे विद्यार्थी, व्यावसायिक, आणि उद्योजक एकत्र आणुन, नेटवर्किंग करून, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना चालना देण्यात येईल.


4. महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नावीन्यपूर्ण (Innovation) संकल्पना क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी खालील पावलं उचलण्यात येतीलः


a. मेक इन महाराष्ट्र धोरण राबवून, महाराष्ट्राचे भारतातील प्रमुख उत्पादक राज्य म्हणून असलेले स्थान अधिक मजबूत करण्यात येईल.


b. महाराष्ट्राला जागतिक फिनटेक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) राजधानी बनविण्यात येईल. त्यासाठी जागतिक फिनटेक कंपन्यांना आकर्षित करणारं वातावरण निर्माण करण्यात येईल आणि आर्थिक तंत्रज्ञानातील नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. सोबतच AI संशोधन, नवकल्पना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील पहिल्या विशेष


AI विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल.


c. नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि नाशिकला आधुनिक एरोनॉटिकल


आणि स्पेस उत्पादन केंद्र बनवून प्रगत एरोस्पेस तंत्रज्ञान आणि उत्पादन हब म्हणून विकसित करण्यात येईल.


शिक्षण


1. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना कला, संगीत आणि क्रीडा क्षेत्रातील सुयोग्य मार्गदर्शनासाठी बालभवनच्या धर्तीवर स्वातंत्र्यवीर सावरकर कला-क्रिडा संकुले स्थापन करण्यात येतील.


2. डिजिटल शिक्षण सक्षमीकरण कार्यक्रम (DEEP) सुरु करण्यात येईल ज्यांतर्गतः


a. सर्व शासकीय शाळांमध्ये अत्याधुनिक संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील आणि प्रत्येक शाळेला इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.


b. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आणि गणित (STEM) शिक्षणात परस्परसंवादी शिक्षण पद्धती राबविण्यात येईल.


C. 'नवीन शिक्षण धोरण (NEP) २०२०' अंतर्गत संगणक भाषा (Computer languages) शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल.


d. प्रत्येक सरकारी शाळेत 'महाविद्या' नावाची कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिक्षण प्रणाली लागू करण्यात येईल.


3. विद्यमान सर्व अंगणवाड्यांना नव्या पिढीच्या 'सक्षम अंगणवाड्या' म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येईल.


4. प्रत्येक जिल्ह्यात कर्मवीर भाऊराव पाटील आदर्श मराठी शाळा (मॉडेल कंपोझिट स्कूल) उभारण्यात येईल, ज्यामध्ये पूर्व-प्राथमिक ते १२ वीपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पुरविण्यात येईल. या मध्येः


a. १० एकरचा विस्तीर्ण परिसर, स्मार्ट क्लासरूम आणि रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग व डिजिटल कौशल्यांसाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा.


b. विद्यार्थ्यांसाठी निवासी सुविधा आणि सर्व सुविधांयुक्त क्रीडा संकुल असेल


आरोग्य


सुलभ आरोग्य सेवा


1. 'मिशन स्वस्थ महाराष्ट्र' अंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा विकसित करण्यात येतील, ज्याअंतर्गतः


a. अलीकडील काळात वाढत्या आरोग्यसेवेची गरज लक्षात घेता महाराष्ट्रातील वैद्यकीय, नसिंग आणि मेडिकल लॅबोरेटरी टेकनॉलॉजी (DMLT) पदविका महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यात येईल.


b. आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्वांना २५ लाखांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार प्रदान करण्यात येतील.


c. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि आरोग्य उपकेंद्रात प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र उभारण्यात येईल, जेणेकरुन लोकांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध होतील.


2. आयुष्यमान भारत योजने अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांची संख्या वाढविण्यात येइल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध होईल आणि उपचारांमध्ये श्रेणीवर्धन होईल.


3. एम्स, नागपूर आणि आगामी एम्स, पुणे यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रभर टेलिकन्सल्टेशन सेवा पुरवण्यात येतील.


4. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा यासारख्या जीवनशैलीशी निगडित आजारांसाठी मोफत तपासणी करुन औषधे पुरविण्यात येतील.


5. आयुष्यमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत जेष्ठ नागरीक आणि महिलांसाठी प्रत्येक उपकेंद्रात दर सहा महिन्यांनी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात येतील.


वन, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने


वन आणि वन्यजीव संरक्षण


1. वनालगत, शेतीमध्ये, मानवी वस्त्यांमध्ये वाघ, बिबट्या, हत्ती, रोही, रानडुक्कर आणि माकड या वन्यप्राण्यांमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रेडिओ कॉलर यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येईल.


2. 'एक पेड़ माँ के नाम' या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.


3. पर्यावरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा निहाय अधिवास आराखडे (District Habitat Plan) तयार करण्यात येतील ज्याद्वारे त्या जिल्ह्यातील परिसंस्थांचे संरक्षण करता येईल तसेच स्थानिक जनतेच्या शेती, जल आणि जमिनीच्या शाश्वत उपयोगावर लक्ष केंद्रित करता येईल.


4. महाराष्ट्रातील सर्व समुद्रकिनारी शहरांमध्ये कांदळवन संरक्षण आणि पुनर्स्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात येईल ज्या मध्ये स्थानिकांच्या सहभागातून कांदळवन संरक्षण आणि शहरी नियोजन यांचा समावेश असेल.


5. 'सर्वात मोठं धन: जल आणि वन'- राज्यातील हरित क्षेत्र वाढावे या हेतूने स्थानिक जनतेच्या सहभागातून सामुदायिक व्यवस्थापित वनांच्या (Community Managed Forests) निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच पारंपारिक देवराई जपून त्यांच्या अद्वितीय जैव विविधता आणि सांस्कृतिक महत्त्वाचे संरक्षण करण्यात येईल.


6. वन संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रात सक्रियपणे सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील पुरस्कार सुरू करण्यात येतील.


संस्कृती आणि पर्यटन


छत्रपती शिवाजी महाराज


1. महाराष्ट्रात प्राचीन आणि ऐतिहासिक गड किल्ल्यांची मोठी संख्या आहे. हे गड किल्ले महाराष्ट्राचे वैभव असून महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जडणघडणी मध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारश्याचे जतन व संवर्धन यासाठी गड-किल्ले विकास प्राधिकरण स्थापित करणार.


2. किल्ल्यांचे जतन करणाऱ्या सरकार मान्य स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल आणि 'दुर्ग सेवक' व 'रक्षक' यांसारख्या घटकांना अधिकृत मान्यता देण्यात येईल. प्रत्येक किल्ल्यासाठी समर्पित समित्या तयार करून प्रत्येक ठिकाणी लक्ष पुरवले जाईल.


3. पुणे येथे महाराष्ट्रातील विविध साम्राज्यांच्या शौर्य आणि वारशाची गाथा सांगणारे एक भव्य 'महाराष्ट्र इतिहास वारसा पार्क व संग्रहालय' स्थापन करण्यात येईल.


a. या संग्रहालयात लेझर शो, युद्ध पुनर्निर्माण, आणि आभासी वास्तविकता इत्यादी सुविधा असतील.


b. या संग्रहालयात महाराष्ट्राच्या वारशाचा उत्सव साजरा करणाऱ्या आणि पारंपरिक संगीत, नृत्य, आणि कला स्वरूपांचा समावेश असणाऱ्या सांस्कृतिक उत्सवाचे आयोजन करण्यात येईल.


4. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारसा जतन करण्यासाठीः


a. पन्हाळगड़ किल्ल्यावर वीर शिवा काशिद यांचे स्मारक.


b. विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग येथे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे स्मारक आणि मराठा नौसेना संग्रहालय.


C. थोरले बाजीराव पेशव्यांचे जन्मस्थान डुबेरे जि. नाशिक, येथे स्मारक-संग्रहालय उभारण्यात येईल.


इतर महत्वाच्या बातम्या