मुंबई : महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेविषयी अनेकांना आकर्षण वाटते. अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था देखील जागतिक दर्जाची होण्यासाठी 'Maharashtra State Next Generation Education' हा आराखडा तयार केला आहे. ग्लोबल पुरस्कार विजेते शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांनी शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांची भेट घेत पाच क्षेत्रात बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कोणत्या पाच क्षेत्रात काय बदल सुचवले आहेत?
1. शिक्षण पुरस्कार आणि कौशल्य विकसन संधी : शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर आणि कौशल्यवृद्धीवर अधिक भर देण्यासाठी हा बदल सुचवण्यात आला आहे.
- सध्या शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांच्या स्वरूपात बदल करावा.
- शिक्षकांना एक लाख रुपये रोख रक्कम देण्याऐवजी 50 हजार रुपये रोख दिले जावेत
- उरलेल्या 50 हजार रुपयांचा वापर पुरस्कारप्राप्त शिक्षक वर्षभर वेगवेगळे विषय, कौशल्यवृद्धी, नव्या अध्यापन पध्दती या संदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा.
- देशभरातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थाना भेटी, मान्यवरांचे अभ्यासवर्ग, ब्रिटीश कौन्सिल, गुगल, मायक्रोसॉफ्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने या सर्व शिक्षकांना वर्षभर प्रशिक्षण देण्यासाठी उर्वरित रक्कम खर्च करावी.
2. Teacher Excellency Centre ची स्थापना - एकदाच प्रशिक्षण दिले की झाले, अशा मानसिकतेतून बाहेर पडून जागतिक बँकेने जाहीर केलेली प्रशिक्षणाची चतुःसूत्री अंमलात आणायला हवी, याकरिता हे केंद्र काम करेल
- कालसुसंगत प्रशिक्षण व शिक्षकांच्या व्यावसायिक क्षमता वृद्धीसाठी SCERT, पुणे येथे हे सेंटर उभारले जावे.
- शिक्षकांची मागणी व गरजा लक्षात घेऊनच त्यांना शिक्षण दिले जावे. याकरता हे केंद्र जबाबदार असेल.
- प्रशिक्षण देण्यासाठी कायमस्वरूपी मनुष्यबळ उपलब्ध असावेत
- प्रशिक्षण देण्यासाठी खालील चतुःसूत्री अंमलात आणावी-
- On-going
- Tailored
- Practical
- Focused
3. Teacher Xchange प्रोग्राम - आपले शिक्षक जेंव्हा इतर देशातील शाळा बघतील, तेथील शिक्षकांशी संवाद साधतील, त्यांच्या नाविन्यपूर्ण अध्यापनपद्धती जाणून घेतील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.
- सुरुवातीला हा प्रोग्राम जिल्हा अंतर्गत राबवला जाईल. नंतर हा राज्य स्तरावरून राबवला जाईल. दरवर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत राज्यातील निवडक 25 शिक्षक परदेशातील शाळेत जाऊन तेथील शिक्षक पद्धती समजून घेतील आणि देशात येऊन त्याची अंमलबजावणी करतील.
4. शाळांना लोकसहभागातून मिळालेली देणगी करमुक्त करणे
मागील काही वर्षात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्थानिक लोकसहभागातून कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली आहेत.
अधिकाधिक नागरिकांनी सरकारी शाळांना मदत करावी याकरता ही रक्कम आयकर मुक्त करावी. सरकारी शाळांना पैशाच्या स्वरुपात दिली जाणारी मदत लोकसहभागातून उभी केलेली रक्कम आयकरमुक्त असावी
5. नवोपक्रम स्पर्धा - मुलांकरता देखील Hack the Classroom सारख्या स्पर्धा आयोजित कराव्या
- राज्यस्तरावर घेतली जाणारी नवोपक्रम स्पर्धेचे स्वरूप बदलणे आणि कालसुसंगत आयोजन गरजेचे आहे. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट उपक्रमांची राज्यस्तरावरून अंमलबजावणी केली जावी.
- दरवर्षी एक थीम जाहीर करावी Focusing on SDG आणि त्या थीमवर आधारित उपक्रम मागवले जावेत.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI