Maharashtra School Exam: आता, पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. पुढील वर्गात प्रवेश मिळविण्यासाठी पाचवी आणि आठवी वर्गाची वार्षिक परीक्षा विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. याआधी पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षा होत असे. मात्र, पुढील वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नव्हते.
राज्यात शालेय शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा 2011 मध्ये सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने आज जारी केलेल्या आदेशानुसार, आता पुढील वर्गात प्रवेश मिळविण्यासाठी पाचवी आणि आठवी वर्गाची वार्षिक परीक्षा विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे. इयत्ता पाचवी आणि आठवी वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास पुनर्परीक्षेचा पर्याय विद्यार्थ्याला देण्यात आला आहे. पुनर्परीक्षेतही विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण झाल्यास इयत्ता पाचवी आणि आठवी वर्गातच त्या विद्यार्थ्याला ठेवले जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे.
विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाचवी आणि आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
वर्ष 2009 मध्ये लागू झालेल्या मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार, शाळांना आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र, यामुळे आठवी पुढील शिक्षणात विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा करण्यात होता. त्यानंतर आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याची मागणी होऊ लागली होती.
2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला तेव्हा 6 ते 14 वयोगटातील 80 लाख मुलं शालेय शिक्षणापासून वंचित होते.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI