पणजी: गोव्यातील निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे राजकीय वातावरण चांगलंच तापत आहे. आता काँग्रेसने गोव्यासाठी आपला जाहीरनामा सादर केला असून त्यामध्ये राहुल गांधींचा ड्रीम प्लॅन असलेल्या न्याय योजनेचा समावेश आहे. गोव्यात काँग्रेस सत्तेत आल्यास आर्थिक दुर्बल घटकांना महिन्याकाठी सहा हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 72 हजार रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार असल्याची घोषणा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे गोव्याच्या विधासभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले असताना त्यांनी पक्षाचा जाहीरनामा सादर केला. राहुल गांधी म्हणाले की, "गोव्यातील लढत ही प्रामुख्याने काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच आहे. गोवेकर जनतेने आपले मत वाया घालवू नये, सत्तेत कोण यावं हे आता गोवेकरांनी ठरवावं."
काय आहे 'न्याय' योजना?
न्याय म्हणजे न्यूनतम आय योजना होय. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँगेसने याचं आश्वासन दिलं होतं. ही योजना राहुल गांधी यांची ड्रीम स्कीम असल्याचं सांगण्यात येतंय. महत्त्वाचं म्हणजे या योजनेचं समर्थन अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी केलं आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत गरिबांना दर महिन्याला 6 हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 72 हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर करण्याची कल्पना आहे. देशातल्या गरीब व्यक्तींना दर महिना किमान 12 हजार रुपये उत्पन्नाची हमी मिळायला हवी, या विचारातून ही योजना साकार झालीय. सरकारच्या एका आकडेवारीनुसार, देशात 5 कोटी कुटुंब, 25 कोटी लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. म्हणजे साधारण देशातली 20 टक्के जनता ही या वर्गात येते. त्यांचं सरासरी उत्पन्न हे महिना अवघं सहा हजार रुपये आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन त्यांना दरमहिना सहा हजार रुपये आणि वर्षाला 72 हजार रुपये मदत देण्याची ही योजना आहे.
संबंधित बातम्या:
- Goa Election : भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय माझ्यासाठी खूप कठीण : उत्पल पर्रिकर
- Blog : निवडणुकीपूर्वी गोयंकर शांत? की निकालादिवशी देणार 'दे धक्का'?
- Goa Election: गोव्याची निवडणूक ही 'मिस्टर अॅन्ड मिसेस'ची; पाच जोड्या निवडणुकीच्या रिंगणात
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI