Accused Call By Police : आपण आपल्या आजूबाजूला ऐकलं असेल की अमूक अमूक शहर किंवा गावातील व्यक्तीने गंभीर गुन्हा करून पलायन केलं आहे आणि शोधूनही सापडत नाही. त्यामुळे पोलिस त्याच्या मागावर असून त्याला आरोपी म्हणून फरार घोषित केल्याचं कधी ना कधी ना ऐकलंच असेल. हे आपण अनेक हिंदी आणि मराठी सिनेमात बघितलं असणार. अशा व्यक्तीला सर्वसामान्यांच्या भाषेत पळपूटा बोललं जातं, पण कायद्याच्या भाषेत व्यक्तीला 'फरार' असा शब्द वापरला जातो. आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की, आरोपीला केव्हा फरार घोषित केलं जातं? याबाबत कायदा काय सांगतो? हे आज आपण जाणून घेऊया...
एखाद्याला 'फरार' केव्हा घोषित केलं जातं?
एखाद्या व्यक्तीनं गुन्हा केल्यानंतर त्याला कायद्याच्या भाषेत आरोपी म्हटलं जातं. या आरोपीच्या विरोधात न्यायालयाकडून अजामीनपत्र वॉरंट काढलं जातं. यानंतरही आरोपी कोर्टात हजर झाला नाही तर त्याला नोटीस आणि समन्स पाठवलं जातं. याचा अर्थ, आरोपीने पोलीस आणि न्यायालयासमोर शरणागती पत्कारली नाही, असा होतो. यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CRPC) कलम 82 नुसार आरोपीला फरार घोषित केलं जातं. याला सर्वसामान्यांच्या भाषेत पळपूटा बोललं जातं. पण कायद्याच्या भाषेत गुन्हा करून पळून गेलेल्या आरोपीला फरार घोषित केलं जातं आणि त्याच्या विरोधात अजामीनपत्र वॉरंट जारी केलं जातं.
कोणत्या गुन्ह्यात फरार घोषित केलं जातं?
कोणत्याही आरोपीला एकदा फरार घोषित केल्यांनतर न्यायालयाकडून केव्हाही त्याची प्रॉपर्टी जप्त करण्याचा आदेश दिला जातो. यामध्ये गुन्ह्याची तीव्रता पाहूनच हे आदेश दिले जातात. असे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CRPC) कलम 83 मध्ये तरतूद केलेली आहे. या कायद्यानुसार, आरोपीने बेनामी संपत्ती जमवली असेल, मनी लॉंन्ड्रिंग, कर चुकवेगिरी करणे, नकली नोटांची छपाई करणे आणि आर्थिक फसवणूक करणे वगैरे... यासारख्या गुन्ह्यांखाली आरोपीला अटक केली जाऊ शकते.
वकिलाला न्यायालयासमोर द्यावं लागतं उत्तर
आरोपीला फरार घोषित केल्यानंतरही स्वत:हून न्यायालयासमोर हजर झाली, तर आरोपीविरोधात होणाऱ्या कारवाईला विशेष न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाऊ शकते. समजा, आरोपी स्वत: हून हजर न होता त्याने आपल्या वकिलाला न्यायालयात पाठवलं असेल, तर वकिलाला एका आठवड्यामध्ये आरोपीला कधी हजर केलं जाईल? याचं उत्तर देणं बंधनकारक असतं. याचं समाधानकारक उत्तर दिलं नसेल, तर न्यायालयाकडून आरोपीची संपत्ती जप्त करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
अटक टाळण्यासाठी आरोपीला कोणता पर्याय आहे?
जेव्हा एखाद्या आरोपीला फरार घोषित केलं जातं यानंतर आरोपीला विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात 30 दिवसामध्ये अपील करता येऊ शकतं. यादरम्यान आरोपीकडून उशिर झाला तर कोर्टाला तसं उत्तर द्यावं लागतं.