मुंबई: पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) एका अधिकाऱ्यासह चार जणांना आज मुंबई पोलिसांनी अटक केली. कुलाब्यातील वादग्रस्त व्यापारी जीतू नवलानी यांच्याकडून पैसे उकळल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. या चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दक्षिण मुंबईत डर्टी बन्स नावाचा पब चालवणारा जितेंद्र चंदरलाल नवलानी उर्फ जीतू (वय 49) हा मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या जवळचा असल्याचं सांगण्यात येतंय. नवलानी याने या प्रकरणी वरळी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. पोलिस तक्रारीत त्याने सांगितले आहे की, कोलकाता येथील सीआयडी अधिकाऱ्याने आपल्याला खोट्या केसमध्ये अडकवण्याची धमकी दिली. तसेच आपल्या कुटुंबाला, पत्नीला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी दबाव टाकला.
आरोपींनी नवलानी आणि त्याच्या पत्नीला जीवे मारण्याची धमकी देत 10 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच आरोपी नवलानी याच्याकडून 20 लाख रुपये उकळण्यात यशस्वी झाले, असे पोलिस तक्रारीत नवलानी याने म्हटले आहे.
कथित खंडणीची ही घटना या वर्षी मे-नोव्हेंबर दरम्यान घडली आहे. तक्रारदार आणि आरोपींची एक बैठक वरळी येथील सीलॉर्ड रेस्टॉरंटमध्ये झाली होती असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
वरळी पोलिसांनी सोमवारी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या सीआयडीच्या अधिकारी राजर्षी बॅनर्जी आणि इतर दोन अधिकारी सुमित बॅनर्जी, सुदीप दासगुप्ता आणि इतरांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 384 (खंडणी), 386 (एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूच्या भीतीने किंवा गंभीर दुखापत करून खंडणी) आणि 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलीस नवलानी याने केलेल्या आरोपांची पडताळणी वरळी पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
जितेंद्र नवलानी प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्याचा हात नाही: ACB
ईडीचे हस्तक बनून मुंबईतील मोठे विकासक आणि व्यवसायिकांकडून कोट्यवधींच्या खंडणी वसूलीचा आरोप झालेल्या जितेंद्र नवलानी़च्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयातील (ईडी) कोणत्याही अधिकाऱ्याचा सहभाग उघड झाला नाही, अशी माहिती गुरुवारी महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी)नं मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याची याचिका ईडीनं मागे घेतली आहे.
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा निकटवर्तीय असलेला जितेंद्र नवलानी यांनी साल 2015 ते 2021 या कालावधीत खासगी कंपन्यांकडून 58 कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचे आरोप झाल्यानंतर एसीबीनं या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना एसीबीनं हा गुन्हा नोंदवला होता. मात्र सरकार बदलताच तपासाची दिशाही बदल्याचं समोर येतंय.