मुंबई: एका धक्कादायक आकडेवारीनुसार, साल 2018 ते 2022 या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातून 1 लाखांपेक्षा जास्त महिला बेपत्ता झाल्या आहेत, ज्यांचा आजवर काहीच ठावठिकाणा नाही. या आकडेवारीनुसार पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा किता गंभीर आहे याची कल्पना येते. कारण हरवलेल्या लोकांना शोधून काढण्यात आणि त्यांचे संरक्षण करण्यात प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये एक तर नियोजना अभाव आहे किंवा या मुद्यावरून उदासिनता आहे. पाहुयात यासंदर्भात एबीपी माझाचा स्पेशल रिपोर्ट.
वर्षा आव्हाड या विशेष मुलांच्या खास शाळेत गेली तीन दशकं कार्यरत आहेत. वर्षा यांची 30 वर्षीय मुलगी गौरी गेल्या 9 महिन्यांपासून कुर्ला नेहरूनगर परिसरातून गायब झाली आहे. विधी शाखेची एक गुणवंत विद्यार्थीनी सकाळी वॉकला घराबाहेर पडली ती आजवर परत आलीच नाही. आपल्या मुलीच्या शोधासाठी वर्षा आव्हाड देशभरात शोध घेत हिंडतायत. घरातून बाहेर पडल्यावर त्यांची नजर हल्ली फक्त आपल्या मुलीच्याच शोधात असते.
नेहरू नगर पोलिस ठाण्यात जाऊन जेव्हा एबीपी माझानं या केसचा पाठपुरावा केला, तेव्हा पोलिसांनी याप्रकरणाचा नियमित शोध सुरू असल्याची माहिती दिली. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या गौरीचा काहीच मागमूस लागत नसल्याची त्यांनी खासगीत कबुली दिली.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, महिलां आणि मुलीं बेपत्ता होण्याच्याबाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाच राज्यांत येत.
एनसीआरबीनं जारी केलेली महाराष्ट्रातील आकडेवारी
| साल | अल्पवयीन मुली | महिला | एकूण बेपत्ता |
| 2018 | 2,063 | 27,177 | 29,240 |
| 2019 | 2,323 | 28,646 | 30,969 |
| 2020 | 1,422 | 21,735 | 23,157 |
| 2021 | 1,158 | 19,445 | 20,630 |
| 2022 | 1,493 | 22,029 | 23,522 |
मानवी तस्करी, अनैतिक धंदे आणि दहशतवादासाठी वापर
मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात एका माजी सैनिकाकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशभरातून गायब झालेल्या या महिलांचा मानवी तस्करी, अनैतिक धंदे आणि प्रसंगी दहशतवादी कारवायांसाठीही वापर होत असल्याच्या घटना समोर आल्यात. त्यामुळे राज्य सरकारला या गंभीर विषयावर तितक्याच गंभीरतेनं पाहण्याची आणि बेपत्ता महिलांना शोधण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
पोलिस विभागाने अधिक दक्ष होणं अपेक्षित
या केसेसमध्ये बऱ्याचदा महिलांना परराज्यात किंवा थेट परदेशात नेलं जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केंद्रीय गृह विभागानं यात अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. कारण हतबल झालेले कुटुंबीय आधी पोलिस, मग महिला आयोग, मग मानवाधिकार आयोगात चकरा मारत बसतात. पण बऱ्याचदा त्यांच्या पदरी पडते ती केवळ निराशा.
लाखोंच्या घरात असलेली ही प्रचंड आकडेवारी लक्षात घेता, कोर्टाच्या आदेशांची वाट न पाहता प्रशासनानं याबाबतीत काहीतरी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी विनंती वर्षा आव्हाड आणि त्यांच्यासह राज्यभरातील लाखो शोकाकुल कुटुंबीय आपल्या पाणवलेल्या डोळ्यांनी व्यक्त करत आहेत.