Beed News Latest Update : समाज कल्याण विभागात अनुसूचित जाती उपाययोजना अंतर्गत खरेदीत अनियमितता केल्याने प्रधान सचिवांनी मडावी यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही कारवाई न झाल्याने तक्रारदाराने थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती आणि त्यानंतर मडावी यांचे निलंबन करण्यात आलं आहे.
समाज कल्याण विभागात अनुसूचित जाती उपाययोजना अंतर्गत तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद असूनही बीडचे समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त डॉ सचिन मडावी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळून यामध्ये भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीचे अजय सरवदे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. सहाय्यक आयुक्त मडावी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी समाज कल्याण बीड, वित्त विभाग त्याचबरोबर शासन निर्णयाचे पालन न करता खरेदी प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं होतं.
सरवदे यांच्या तक्रारीनंतर औरंगाबादचे प्रादेशिक आयुक्त यांनी या खरेदी प्रकरणाची चौकशी केली असता यात मडावी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचं निष्पन्न झालं होतं. त्यामुळे पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी याबाबत चौकशी करावी अशी शिफारस प्रादेशिक आयुक्तांनी केली होती. प्रादेशिक आयुक्तांच्या शिफारशीवरून पुणे आयुक्त यांनी प्रधान सचिवांना 18 नोव्हेंबर 2020 रोजी संबंधित मडावी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून एकत्रित विभागीय चौकशी करण्याबाबत शिफारस केली होती.
पुणे आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्तांनी कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही सचिन मडावी यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने तक्रारदार अजय सरोदे यांनी थेट उच्च न्यायालय गाठलं. नंतर त्यांच्या विरोधात रिट याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं प्रधान सचिव आणि विभागीय चौकशीच्या प्रस्तावावर सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे शासनाने आता डॉक्टर मडावी यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
इतर काही महत्वाच्या बातम्या