धाराशिव : तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या (Tuljapur) 1991 ते 2009 या काळातील जवळपास आठ कोटी 43 लाखांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी (Corruption) राज्य गुन्हे विभागाच्या (सीआयडी) (CID) अहवालानुसार तत्कालीन विश्वस्तांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे, आता संबंधित विश्वस्तांवर गुन्हा दाखल होऊन कारवाईच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
याप्रकरणी हिंदू जनजागृती समितीने ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार तुळजा भवानी मंदिर संस्थानमध्ये 1991 ते 2009 या कालावधीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या संदर्भाने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात सहधर्मादाय आयुक्तांनी 2010 मध्ये काही आदेश केले होते. त्यात दानपेटीचा लिलाव पद्धत बंद करण्याचेही निर्देश होते. दरम्यान 2015 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरील प्रकरणात सरकारने सी आय डीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे सांगितले. त्यानुसार झालेल्या चौकशीनंतर सीआयडीने 27 ऑक्टो 2017 ला शासनाला 8.43 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल पाठवला. संबंधित अहवाल हा सांखिकी अधिकारी व लेखापरिक्षणाच्या आधारे, हा अहवाल असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे अधिवेशना काळात या प्रकरणाचा मुद्दा विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला होता. 2017 च्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवर खंडपीठाने तत्कालीन विश्वस्तांवर सीआयडीच्या अहवालानुसार गुन्हे दाखल करावेत आणि तपास सीआयडीच्या अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करावा, असे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे, आता तुळजाभवानी देवस्थान ट्रस्टच्या तत्कालीन विश्वासांवर कारवाईची मोठी टांगती तलवार असल्याचं दिसून येते.
हेही वाचा
धोतर सोडून गावच्या भरचौकात अपमानित केलं, आजोबांनी उचललं टोकाचं पाऊल, चौघांविरुद्ध 306 अन्वये गुन्हा