Petrol Diesel price increase : पुढील काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढणे, हे यामागील प्रमुख कारण असू शकतं. कोरोना महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्ती केली आहे. उर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना देशात पुन्हा पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा भडका उडेल, अशी शक्यता वर्तवली आहे. बुधवारी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कामधील कपातीची घोषणा केली होती. त्यामुळे पेट्रोल पाच रुपये तर डिझेलवरील दहा रुपयांनी एक्साइज ड्यूटी कमी झाली होती. पण उर्जा तज्ज्ञांच्या मते सध्या इंधनाचे दर कमी झाले असले तरीही पुढील काही दिवसांत पुन्हा भडका उडण्याची शक्यता आहे. नरेंद्र तनेजा यांच्या मते, कोरोना महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये प्रचंड मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते. उर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा म्हणाले की, ‘सध्या देशात 86 टक्के तेल आयात केलं जातं. अशा परिस्थितीत तेलाच्या किंमती कोणत्याही सरकारच्या हातात राहत नाहीत. पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीही गोष्ट्री नियंत्रणाबाहेरील आहेत. जेव्हा जेव्हा मागणी आणि पुरवठ्यांमध्ये असमतोल असतो, तेव्हा किंमतीमध्ये वाढ होते. पेट्रोल-डिझेलबाबतही तसेच आहे.’
उर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा म्हणाले की, ‘ दुसरं कारण म्हणजे तेल क्षेत्रातील गुंतवणूकीतील कमी हे होय. कारण, सरकार सौर ऊर्जासारख्या अक्षय अन् हरित ऊर्जा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात कच्च्या तेलाच्या किंमती आणखी महागण्याची शक्यता आहे. 2023 पर्यंत कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति कॅन 100 रुपयांपर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.’ तेनजा यांच्यामते, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये सामाविष्ट करायला हवं. जेणेकरुन मोठा दिलासा मिळेलं. त्याशिवाय पारदर्शकताही येईल.
… तर 45 हजार कोटींचा फटका बसणार
रिपोर्ट्सनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे केंद्राला 45 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो. या सर्वांमुळे केंद्राची वित्तीय तूट 0.3 टक्क्यांनी वाढणार आहे. जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराचे अर्थशास्त्र्यांच्या रिपोर्ट्सनुसार, केंद्राच्या या आश्चर्यचकित पावलामुळे आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो. जो जीडीपीच्या 0.45 टक्के इतका असेल. चालू असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यासाठी 45 हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशाच्या उत्पादनात घट होणार आहे.