मुंबई : राज्यातील वंचित घटकाचा सर्वांगीन विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, उद्योग अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात सरकारतर्फे योजना राबवल्या जातात. मागासवर्गाने उद्योग विश्वातही भरारी घ्यावी यासाठी सरकारतर्फे बीज भांडवल योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत अर्जदाराला 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते. या योजनेत 10000 रुपयांच्या अनुदानासह 20 टक्के बीज भांडवल सरकारतर्फे उपलब्ध करून दिले जाते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारची ही बीज भांडवल योजना काय आहे? हे जाणून घेऊ या...
बीज भांडवल योजना काय आहे?
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 50,000 ते जास्तीतजास्त रु. 5,00,000/- पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये बँकेचे कर्ज 75% व महामंडळाचे कर्ज 20% तसेच उर्वरित 5% अर्जदाराचा सहभाग असतो.
ही योजना राबविताना लाभार्थ्याकडून वेगवेगळी कागदपत्रे घेतली जातत आणि त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठविले जातात. बँकेकडून अशा प्रकरणांत कर्जमंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत बँकेने एकूण मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेवर 20% इतक्या रकमेचा (रु. 10,000/- अनुदानासहित) धनादेश संबंधित बँकेला पाठविला जातो व त्यानंतर अर्जदाराला बँकेमार्फत कर्ज वितरित केले जाते. अशाप्रकारे बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येते.
मंजूर झालेल्या कर्जावर व्याज किती?
या योजनेअंतर्गत रु. 5 लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प विचारात घेतले जातात. महामंडळाकडून 20% बीज भांडवल रक्कम (रू.10,000/- अनुदानासह) उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रकल्प रकमेच्या 5% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून अर्जदाराने भरावयाची आहे. उर्वरित 75% रक्कम ही बँकेकडून मंजूर केली जाते. महामंडळाकडून मंजूर केलेल्या बीज भांडवल रकमेवर 4% व्याजाचा दर आकारला जातो. वसुलीचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे.
योजनेसाठी अर्ज करताना कोणकोणती कागदपत्रे लागतात?
1) जातीचाजातीचा दाखला
2) उत्पन्नाचा दाखला
3) रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)
4) व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक, आवश्यक असल्यास व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, गुमास्ता लायसन्स, व्यवसायानुरुप इतर कागदपत्रे वाहनाकरिता लायसन्स, गुमास्ता लायसन्स, परमिट, बॅच नंबर इत्यादी
5) आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल (रु. 2.00 लाखाच्या वर)
अर्जावर कशी कारवाई केली जाते?
1) अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते.
2) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करुन मान्यता प्रदान केली जाते.
3) जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमध्ये मंजूर झालेल्या कर्ज प्रकरणांची संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात येतात.
4) राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अशा प्रकरणांना मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराकडून महामंडळाचे बीज भांडवल कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे (जसे- जामीनदार, जामिनदाराचे वेतन कपात हमीपत्र-वेतन प्रमाणपत्र, मालमत्ता धारक जामिनदार असल्यास संपत्तीची नोंद असलेले दस्ताऐवज, जामिनदार पडताळणी अहवाल, जामिनदारांचे इलेक्शन कार्ड, विभागाने निर्गमित केलेले ओळखपत्र तसेच कर्ज वसुलीच्या अनुषंगाने अर्जदाराचा धनादेश इत्यादी) पूर्तता करुन घेतली जाते.
5) अशा मंजूर कर्ज प्रकरणात कर्ज वितरणापूर्वी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची/जामिनदारांची इत्यादी पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्ज प्रस्ताव वितरणाच्या मंजुरीकरिता प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्याकडे सादर केला जातो.
6) प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्याकडून कर्ज वितरणाकरिता मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या नावे बीज भांडवल (कर्ज) व अनुदान अशा दोन रकमांचे दोन स्वतंत्र धनादेश काढून ते बँकेकडे पाठविला जातात.
हेही वाचा :
या आठवड्यात मालामाल होण्याची संधी, 'हे' स्टॉक्स होणार एक्स डिव्हिडेंड!