UPS Calculation: केंद्र सरकारनं (Central Govt) कर्मचाऱ्यांसाठी (Employees) नवीन पेन्शन योजना आणली आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) असं या योजनेचं नाव आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2026 पासून लागू केली जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Govt Employees) निश्चित पेन्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास कुटुंब निवृत्तीवेतनाचीही तरतूद आहे. याशिवाय किमान खात्रीशीर पेन्शनही दिली जाईल. समजा तुम्हाला जर 50000 रुपये पगार असेल तर तुम्हाला UPS अंतर्गत किती पेन्शन मिळेल? जाणून घेऊयात याबाबत सविस्तर माहिती.
UPS अंतर्गत, आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निश्चित पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. मात्र, ही पेन्शन मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 25 वर्षे सेवा करावी लागणार आहे.
मूळ वेतन 50 हजार रुपये असेल तर तुम्हाला किती पेन्शन मिळेल?
या योजनेंतर्गत नमूद केल्यानुसार, सेवानिवृत्तीनंतर 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून दिली जाईल. त्यानुसार गणना करा, जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल आणि तुम्ही NPS ऐवजी UPS निवडले असेल आणि तुमचा मागील 12 महिन्यांचा सरासरी मूळ वेतन 50 हजार रुपये असेल, तर या योजनेअंतर्गत तुम्हाला निवृत्तीनंतर प्रत्येक महिन्याला 25 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. यानंतर महागाई मदत (DR) स्वतंत्रपणे जोडली जाईल.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) म्हणजे काय?
युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली. UPS अंतर्गत, आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निश्चित पेन्शन म्हणून देण्यात येईल. मात्र, ही पेन्शन मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 25 वर्षे सेवा करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला एक निश्चित पेन्शन देखील दिली जाईल, जी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के असेल. किमान खात्रीशीर पेन्शन देखील दिली जाईल, म्हणजे जे फक्त 10 वर्षे काम करतात त्यांना किमान 10,000 रुपये पेन्शन दिले जाईल.
कोणाल होणार फायदा ?
युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत सुमारे 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने ही योजना राबवली तरी त्याचे फायदे मिळतील. युनिफाइड पेन्शन योजना किंवा UPS ची रचना सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी देऊन चांगली आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केली आहे. याशिवाय महागाई वाढली की या योजनेंतर्गत पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचीही तरतूद आहे. तुम्ही UPS आणि NPS यापैकी एक निवडा. तुम्ही एकदाच UPS पर्याय निवडल्यास, तुम्ही कधीही NPS निवडू शकणार नाही. जर तुम्ही NPS चा पर्याय निवडला तर तुम्ही कधीही UPS चा पर्याय निवडू शकणार नाही.
UPS मध्ये किती योगदान द्यावे लागेल?
सरकारच्या या योजनेंतर्गत एनपीएसप्रमाणेच वेतनातूनही योगदान द्यावे लागणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना UPS अंतर्गत 10 टक्के योगदान द्यावे लागेल, जे NPS अंतर्गत देखील दिले जाते. सरकारने यूपीएसमधील योगदान 14 टक्क्यांवरून 18.5 टक्के केले आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगली पेन्शन मिळू शकते.
महत्वाच्या बातम्या: