Wealth Inequality In India: देशात संपत्तीमधील असमानता दिवसेंदिवस वाढत आहे. यूएनडीपीच्या (UNDP) अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 10 टक्के श्रीमंत लोकांकडे निम्मी संपत्ती आहे. UNDP ने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये ही माहिती दिली आहे. या अहवालाने दीर्घकालीन विकासाबाबत सकारात्मक चित्र मांडले आहे. परंतु त्याच वेळी संपत्तीच्या बाबतीत वाढत असलेल्या असमानतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
दारिद्र्याखाली जगणाऱ्या लोकांची संख्येत वाढ
भारत हा उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. पण ही चिंतेची बाब आहे की,उत्पन्न आणि संपत्तीमधील असमानतेतही मोठी वाढ होताना दिसत आहे. UNDP (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) ने आपल्या एका अहवालात या गोष्टी सांगितल्या आहेत. अहवालानुसार, भारतातील बहुआयामी दारिद्र्याखाली जगणाऱ्या लोकांची संख्या 2015-16 मधील 25 टक्क्यांवरून 2019-21 मध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.
10 टक्के लोकांकडे देशाची निम्म्याहून अधिक संपत्ती
अहवालानुसार, सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे देशाची निम्म्याहून अधिक संपत्ती आहे. तर 18.50 कोटी लोकांना गरिबीत जगावे लागत आहे. ज्यांचे उत्पन्न 2.15 डॉलर्स म्हणजेच 180 रुपयांपेक्षा कमी आहे. आशियासाठी यूएनडीपीचे प्रादेशिक संचालक कन्नी विघ्नराजा म्हणाले की, सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपल्याला मानवी विकासातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. हे करण्यासाठी सर्व देशांना स्वतःचा मार्ग तयार करावा लागेल. 2024 आशिया-पॅसिफिक मानव विकास अहवाल दीर्घकालीन विकासाचे सकारात्मक चित्र सादर करतो. परंतू, उत्पन्न आणि संपत्तीमधील वाढत्या असमानतेबद्दलही चिंता व्यक्त करतो. या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 2000 ते 2022 दरम्यान, भारतातील दरडोई उत्पन्न 442 डॉलरवरून 2389 डॉलरपर्यंत वाढले आहे. त्याच वेळी, 2004 ते 2019 दरम्यान दारिद्र्यरेषा 40 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांवर आली आहे.
अहवालानुसार, 2015-16 आणि 2019-21 दरम्यान, बहुआयामी दारिद्र्याखाली जगणाऱ्या लोकसंख्येची संख्या 25 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आली आहे. पण हे यश मिळूनही, देशातील 45 टक्के लोकसंख्या जिथे राहतात अशा राज्यांमध्ये गरिबी अजूनही खूप जास्त आहे. परंतु या राज्यांमध्ये एकूण 62 टक्के गरीब राहतात. UNDP च्या अहवालानुसार असे अनेक लोक आहेत जे दारिद्र्यरेषेच्या अगदी वर आहेत. असे लोक पुन्हा दारिद्र्यरेषेखाली जाण्याचा धोका आहे. ज्यात महिला, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, आंतरराज्य स्थलांतरितांचा समावेश आहे.
आर्थिक विषमता वाढली
अहवालानुसार एकूण श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा वाटा केवळ 23 टक्के आहे. विकासाचा वेग असला तरी आर्थिक विषमता वाढली आहे. 2000 पासून उत्पन्न असमानतेचे भरपूर पुरावे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार, भारतात दररोज 12 ते 120 यूएस डॉलर कमावणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची लोकसंख्या खूप वाढली आहे. भारत यामध्ये मोठे योगदान देत आहे. अहवालानुसार, जागतिक मध्यमवर्गीय वाढीमध्ये भारत 24 टक्के योगदान देणार आहे, जे 192 दशलक्ष लोकसंख्येच्या समतुल्य आहे. अहवालानुसार, चालू वर्षात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचा जागतिक आर्थिक विकासात दोन तृतीयांश वाटा असणार आहे. पण दक्षिण आशियात कोरोना महामारीमुळं बसलेल्या आर्थिक धक्क्यांमुळं उत्पन्न आणि संपत्तीमधील असमानता वाढणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: