Tax on Pan Masala: मंत्री गटाच्या समितीनं (Constitution of Group of Ministers) गुटखा-पान मसाल्यावर 38 टक्के 'विशिष्ट कर आधारित शुल्क' (Specific Tax Based Fee) आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास सरकारला गुटखा आणि पान मसाला विक्रीतून अधिक महसूल मिळणार आहे. हा कर (Tax) या वस्तूंच्या किरकोळ किमतींशी जोडला जाणार आहे. सध्या या वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जातो आणि त्यांच्या किमतींनुसार नुकसानभरपाई आकारली जाते.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेनं मंत्री गटाच्या समितीला कर चुकवणाऱ्या वस्तूंवर क्षमतेच्या अनुषंगानं कर लागू करण्यासंदर्भात विचार करण्यास सांगितलं होतं. यानंतर, ओदिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाच्या समितीनं आपला अहवाल सादर केला असून गुटखा आणि पान मसाल्यावर 38 टक्के कर लावण्यास सांगितलं आहे.
करचोरीला लगाम लागणार
बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, समितीनं सादर केलेल्या या अहवालाला मान्यता मिळाल्यास गुटखा-पान मसाला पदार्थांवर होणारी करचोरी रोखण्यास मदत होईल. किरकोळ व्यापारी आणि पुरवठादार स्तरावर करचोरी थांबवता येऊ शकते. यासोबतच महसुलातही वाढ होणार असल्याचं मंत्र्यांच्या समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
समितीनं अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?
बिझनेस स्टँडर्ड कमिटीच्या अहवालाचा हवाला देत समितीनं म्हटलंय की, लहान आणि किरकोळ व्यापारी जीएसटी नोंदणीच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे अशा वस्तूंचा पुरवठा झाल्यानंतर साखळीत करचोरी वाढतेय. या प्रकरणात, विशिष्ट कर आधारित शुल्क (Specific Tax Based Fee) आकारण्याची आवश्यकता आहे. GoM ने पान मसाला, हुक्का, चिलिम, तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर 38 टक्के विशेष कर प्रस्तावित केला आहे. जो या वस्तूंच्या किरकोळ विक्री किंमतीच्या 12 टक्के ते 69 टक्के असू शकतो.
कोणाला किती कर भरावा लागणार?
जर 5 रुपये किमतीच्या पान मसाल्याच्या पॅकेटवर उत्पादकानं 1.46 रुपये भरले, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यानं 0.88 रुपये कर भरला, तर एकूण कर 2.34 रुपये होईल. समितीनं सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, कर वाढेल, परंतु केवळ 2.34 रुपयांच्या आत असेल. याचा अर्थ असा की, उत्पादकाला 2.06 रुपये कर, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्याला 0.28 रुपये कर भरावा लागेल.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :