Tata Group : भारतातील (India) व्यावसायिक आणि औद्योगिक घराण्यांमध्ये टाटा समूहाचे (Tata Group) वेगळे अस्तित्व आहे. आता टाटा समूहात आणखी एका खास गोष्टीची भर पडणार आहे. एखाद्या शहराचा संपूर्ण कारभार एखाद्या कॉर्पोरेट हाऊसकडे असण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असणार आहे. झारखंडमधील (Jharkhand) सर्वात महत्त्वाच्या शहरांमध्ये गणले जाणाऱ्या जमशेदपूरचा (jamshedpur टाटा समूहाला ताबा मिळू शकतो. सरकार याबाबत कायदा बदलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे.
टाटा समूहाच्या संस्थापकाने केली होती शहराची स्थापना
जमशेदपूर औद्योगिक टाउनशिप हे शहर टाटा समूहाने विकसित केले होते. याला भारतातील पहिले नियोजित शहर देखील म्हटले जाते. झारखंडमधील सर्वात महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जमशेदपूर हे शहर गणले जाते. या शहराची गणना देशातील महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांमध्येही केली जाते. जमशेदपूर हे भारतातील पहिले नियोजित शहर आहे. टाटा समूहानेच या शहराची स्थापना केली होती. या शहराच्या स्थापनेचे श्रेय टाटा समूहाचे संस्थापक जमशेदजी टाटा यांना दिले जाते. त्यांच्यामुळेच या शहराला जमशेदपूर हे नाव पडले.
महानगरपालिका नसलेले एकमेव शहर
देशातील पहिला स्टील प्लांट देखील झारखंडच्या या मोठ्या शहरात आहे. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असूनही महानगरपालिका नसलेले जमशेदपूर हे बहुधा देशातील एकमेव शहर असावे. सध्या शहराची लोकसंख्या 17 लाखांच्या आसपास आहे. टाटा समूह स्थापनेपासून बराच काळ शहराचा कारभार सांभाळत आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हे प्रकरण कायदेशीर अडथळ्यात अडकले आहे.
5 वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती
या संदर्भात सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकांवर पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत निर्णय येऊ शकतो, असे एका अहवालात म्हटलं आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, या प्रकरणाबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. नगरपरिषदेसाठी नामनिर्देशित करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे, ज्यामध्ये टाटा स्टीलचे प्रतिनिधी, सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य आणि काही स्थानिक लोकांचा समावेश असेल.
या कायदेशीर बदलाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो
झारखंड सरकार याबाबत कायदेशीर बदल करण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकार जमशेदपूरला औद्योगिक टाऊनशिपचा दर्जा देऊ शकते. त्यानंतर शहराचे प्रशासकीय नियंत्रण टाटा समूहाकडे सोपवण्याच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळे दूर होतील, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. यासंदर्भात टाटा समूहाची केंद्र सरकारशीही चर्चा सुरू आहे. अद्याप या संदर्भात कोणत्याही सरकारने अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही. टाटा समूह किंवा टाटा स्टीलने कोणतेही वक्तव्य केले नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या: