Sahara Refund Process : सहारा ग्रुपचे प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) यांचे मंगळवारी (14 नोव्हेंबर) रात्री उशिरा निधन झाले. मुंबईतील (Mumbai) एका खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सुब्रत रॉय यांनी लाखो गरीब आणि ग्रामीण भागातील भारतीयांना बँकिंग सुविधेशी जोडले. त्यांच्या मदतीने त्यांनी सहारा समूहाची स्थापना केली. परंतू, जेव्हा सेबीने त्यांच्यावर कारवाई केली तेव्हा अनेक दशकांपासून तयार केलेलं साम्राज्य डळमळू लागलं. सहारा समूह दीर्घकाळापासून सेबीशी लढत आहे. दरम्यान, सहकार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सहारा समुहात ज्यांनी गुंतवणूक केली, त्यांना परतावा मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.
गुंतवणूकदारांचे अर्ज भरण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटरची व्यवस्था
सहकार मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यांनी सहारा समुहात गुंतवणूक केली आहे, त्यांना परतावा मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. गुंतवणूकदारांचे अर्ज भरण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गुंतवणूकदारांचा संयम सुटत असल्यानं देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक रस्त्यावर उतरुन त्यांचे पैसे परत करण्याची मागणी करत होते. त्यानंतर या वर्षी जुलै महिन्यात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) सुरू केले होते. हे पोर्टल सहाराच्या 4 सहकारी संस्थांद्वारे सुरू केले जाईल. गट- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारन युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडच्या प्रामाणिक ठेवीदारांनी दावे सादर करण्यासाठी हे विकसित केले आहे.
18 लाखांहून अधिक लोकांनी केले होते अर्ज
सहकार मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पोर्टलवर 18 लाखांहून अधिक लोकांनी अर्ज केले होते. जुलैमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलद्वारे, ज्यांच्या ठेवी 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहेत अशा पहिल्या गुंतवणूकदारांना 10,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाईल. पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी चारही समित्यांची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे. त्यामुळं कोणत्याही खऱ्या गुंतवणूकदारावर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आणि अन्याय होण्यास वाव नाही.
गुंतवणूकदारांना परतावा मिळणार
दरम्यान, ज्यांनी गुंतवणूक केलेली नाही त्यांना येथून कोणत्याही प्रकारे परतावा मिळू शकत नाही आणि ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे, त्यांना परतावा मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही असे सहकार मंत्रालयानं म्हटलं आहे. गुंतवणूकदारांचे अर्ज भरण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी दोन मुख्य अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. पहिली अट म्हणजे गुंतवणूकदारांचे आधार कार्ड त्याच्या मोबाईलशी लिंक केले पाहिजे. दुसरे म्हणजे आधार कार्ड त्याच्या बँक खात्याशी लिंक केले पाहिजे.
परतावा नोंदणी आवश्यक
पोर्टलद्वारे परताव्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने व्यवस्था केली आहे. जेव्हा तुम्ही नोंदणीनंतर फॉर्म भरता. सर्व माहिती, तपशील द्या. सहारा योजनेत पैसे जमा केल्याची पावती इत्यादी अपलोड करा. त्यानंतर 45 दिवस लागतील. येथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे नोंदणी करण्यासाठी, तुमचा मोबाइल क्रमांक आधार आणि तुमच्या बँक खात्याशी जोडला गेला पाहिजे. जर तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या बँक खात्याशी किंवा आधारशी लिंक नसेल तर नोंदणी करणे कठीण होईल.
तुम्हाला तुमचा परतावा मिळाला हे कसे कळेल?
तुमचा परतावा मंजूर झाल्यास, तुम्हाला एसएमएसद्वारे सूचना प्राप्त होईल. तुम्ही अर्ज करताना दिलेला बँक खाते क्रमांक पुन्हा बदलता येणार नाही हे लक्षात ठेवा. हे देखील लक्षात ठेवा की जर तुमचा बँक खाते क्रमांक आधारशी लिंक नसेल, तर तुम्ही परताव्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे अर्ज करण्यासाठी गुंतवणूकदाराकडे सदस्यत्व क्रमांक, ठेव खाते क्रमांक, आधारशी लिंक केलेला मोबाइल क्रमांक, ठेव प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
ही प्रक्रिया 45 दिवसांत पूर्ण होईल
गुंतवणूकदार स्वतः या पोर्टलवर लॉग इन करुन त्यांची नावे नोंदवू शकतात. पडताळणी केल्यानंतर परताव्याची प्रक्रिया सुरू होईल. परताव्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया 45 दिवसांत पूर्ण होईल. अर्ज केल्यानंतर, सहारा इंडियाच्या गुंतवणूकदारांच्या कागदपत्रांची सहारा समूहाच्या समित्यांकडून 30 दिवसांच्या आत पडताळणी केली जाईल. त्या गुंतवणूकदारांना ऑनलाईन दावा दाखल केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत एसएमएसद्वारे कळवले जाईल.
कर्तव्यावर असलेले अधिकारी मदत करतील
सर्वोच्च न्यायालयाने 29 मार्च 2023 रोजीच्या आपल्या आदेशात सहारा-सेबी रिफंड अकाऊंटमधून 5000 कोटी रुपये सहकारिता संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडे (CRCS) हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांना ही रक्कम हस्तांतरित करण्याचे सांगण्यात आले होते. पेमेंटच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, ज्यामध्ये अधिवक्ता गौरव अग्रवाल (अॅमिकस क्युरी) यांना नियुक्त केले आहे. या समित्यांशी संबंधित रिफंड प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष कर्तव्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: