Paytm Payments Bank Ltd : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पेटीएम बँकेवर (PayTM Bank) कारवाई केली होती. त्यानंतर पेटीएमने (Paytm Payments Bank Ltd) तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यांनी ट्वीट करत आपली भूमिक स्पष्ट केली. पण आज शेअर बाजार उघडल्यानंतर पेटीएमला लोअर सर्किट लागलं आहे. पेटीएमचा शेअर 20 टक्क्यांनी Paytm Share कोसळला आहे.  


आरबीआयने पेटीएम बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई केली. 31 जानेवारी रोजी आरबीआयकडून पेटीएमवर कारवाई करण्यात आली.  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिलेल्या माहितीनुसार, सिस्टिम ऑडिट रिपोर्ट आणि त्यानंतरच्या काही रिपोर्टमध्ये कंपनीने सातत्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले. त्याशिवाय, पेटीएम बँकेशी संबंधित आणखी काही गंभीर बाबी समोर आल्या असून भविष्यात आणखी आवश्यक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाचही आरबीआयने केले आहे. 


आरबीआयच्या कारवाईनंतर पेटीएमचं मोठं पाऊल, नियमांचे पालन करण्यास सुरुवात


पेटीएम पेमेंट बँकेवर बुधवारी आरबीआयने कारवाई केली होती. त्यानंतर पेटीएमकडून मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. आरबीआयच्या नियमांचे पालन करण्यास तातडीनं पावलं टाकण्यास पेटीएमने सुरुवात केली आहे. बचत खाते, फास्टॅग, वॉलेट, एनसीएमसी अकाऊंट्समधील ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं पेटीएम पेमेंट बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 


300-500 कोटींचा फटका - 


खातेदार आपल्या अकाऊंटमध्ये असलेल्या ठेवी वापरू शकतात. पेटीएमकडून इतर बँकांच्या मार्फत आपले इतर वित्तीय सेवा सुरुच ठेवल्या जाणार आहेत. कर्ज वितरण, विमा वितरण आणि इक्विटी ब्रोकिंगसारख्या वित्तीय सेवांना फटका बसणार नसल्याचं पेटीएमकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्बंधांमुळे पेटीएम पेमेंट बँकेला जवळपास 300-500 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची चिन्हं आहेत. 






आरबीआयच्या कारवाईनंतर पेटीएमच्या शेअर्समध्ये घसरण 


हंगामी अर्थसंकल्पाआधी भारतीय भांडवली बाजारात संथ सुरुवात झाली आहे. सेन्सेक्स 40 अंकांनी घसरला तर निफ्टी 1 अंकांवर वधारला आहे. आरबीआयकडून पेटीएमवर  केलेल्या कारवाईनंतर समभागात मोठी घसरण झाली आहे. पेटीएमला लोअर सर्किट लागलं आहे. पेटीएमचा शेअर 20 टक्क्यांनी कोसळले आहेत. पेटीएमचा समभाग थेट 609 वर आला आहे. बुधवारी पेटीएमचा शेअर 761 वर बंद झाला होता. 


आणखी वाचा :


RBI On PayTM Bank : आरबीआयचा PAYTM बँकेला धक्का, नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई, जुन्या ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?