Sony-Zee Merger: जपानी कंपनी सोनी आणि भारतीय कंपनी झी एंटरटेनमेंट यांच्या विलीनीकरणामुळे भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेला फटका बसू शकतो असे भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) म्हटले आहे. CCI ने आपल्या प्राथमिक आढावा अहवालात ही चिंता व्यक्त केली आहे.
सोनी आणि झी एंटरटेनमेंटच्या विलीनीकरणामुळे 10 अब्ज डॉलर्सचा एक मोठा टीव्ही एंटरप्राइझ तयार होईल. यामुळे प्रचंड सौदेबाजीच्या सामर्थ्यामुळे बाजाराच्या स्पर्धात्मकतेला हानी पोहोचवू शकतो. 'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. सीसीआयने 3 ऑगस्ट रोजी दोन्ही कंपन्यांना जारी केलेल्या नोटीसमध्ये या प्रकरणी अधिक तपास करणे आवश्यक आहे असं म्हटलं आहे.
सोनी आणि झी यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दोन्ही कंपन्यांचे टीव्ही चॅनेल, चित्रपट मालमत्ता आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म विलीन करून एक मजबूत आणि मोठे नेटवर्क तयार केले होते. भारताच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येच्या देशातील वाढत्या मनोरंजन व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून वॉल्ट डिस्नेसारख्या दिग्गजांशी स्पर्धा करता येईल.
व्यवहारास विलंब
आता सोनी आणि झीचा करार पूर्ण होण्यास उशीर होऊ शकतो. या विलीनीकरणाला नियामकाची मान्यता मिळण्यास थोडा वेळ लागू शकतो अशी अटकळ सीसीआयच्या अहवालानंतर बांधली जात आहे. भारतीय नियामक संस्था या दोन्ही कंपन्यांवर त्यांची रचना बदलण्यासाठी दबाव आणू शकतात, असे जाणकारांनी म्हटले.
जर दोन्ही कंपन्या सीसीआयने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे समाधान करू शकल्या नाहीत. तर त्यांना मंजुरी मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्याशिवाय, करार प्रक्रियाही दीर्घकाळ चालू शकते. 'झी'ने सांगितले की, विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील.
आपल्या 21 पानी नोटिशीत सीसीआयने म्हटले की, विलीनीकरणाचा करार पूर्ण झाल्यास देशात एक 92 वाहिन्यांचे एक मजबूत नेटवर्क तयार होईल. त्याशिवाय, 'सोनी'चा जागतिक महसूल 86 अब्ज डॉलर आणि मालमत्ता 211 अब्ज डॉलर इतकी होईल. एकाच कंपनीकडे मोठ्या संख्येने वाहिन्या एकवटल्यामुळे वाहिन्यांच्या पॅकेजसचे दर वाढवण्याची भीती सीसीआयने व्यक्त केली. सीसीआयने दोन्ही कंपन्यांना नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 3 ऑगस्टपासून 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. नोटिशीला दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्यास या प्रकरणाची पुढील चौकशी केली जाऊ शकते. दरम्यान, Zee चे व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत गोयंका यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, हा करार सुमारे 10 अब्ज डॉलरचा असणार आहे. हा करार ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.