नवी दिल्ली: जर तुम्हाला कर्जमाफीशी (Loan Waiver) संबंधित कोणताही संदेश आला असेल तर आताच सावध व्हा. तुम्हाला तुमचे कर्ज फेडण्याची गरज नाही आणि तुमचे कर्ज माफ झाल्यानंतर तुम्हाला 'नो ड्यूज' प्रमाणपत्रही दिले जाईल अशी जाहीरात तुम्ही कोणत्याही वर्तमानपत्रात किंवा सोशल मीडियावर पाहिली आहे का? असं असेल तर तुम्ही अधिक सावध होण्याची गरज आहे. तसेच देशातल्या कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी लोकांमध्ये कर्जाची परतफेड न करण्याचा ट्रेंड दिसून आला आहे, या सर्व गोष्टींबाबत आरबीआयने (RBI) कडक इशारा दिला आहे.
प्रिंट मीडिया तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कर्जमाफीबाबत लोकांची फसवणूक होत असल्याचे आरबीआयला आढळून आले आहे. त्यामुळे लोक कर्जाचा ईएमआय भरत नाहीत. हे लक्षात घेऊन आरबीआयने लोकांना याबाबत सावध केले आहे. यासाठी तुम्हाला नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
बँका कर्जवसुली स्वत: करून घेतात
कर्जमाफीचे आश्वासन देणाऱ्या अशा सर्व जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. त्यांचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही. तसेच ते तुम्हाला कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देऊ शकत नाहीत. याचे कारण म्हणजे सर्व बँका कर्जवसुली स्वतः करतात. त्यासाठी ते वसुली एजन्सी नेमतात. त्याचवेळी आरबीआयने कर्ज वसुलीच्या पद्धतींबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. त्यामध्ये कर्ज वसुलीसाठी धमकी देण्यावर बंदी घालणे, योग्य वेळेच्या मर्यादेत कॉल करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
यामुळे घोटाळे थांबतील का?
मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने लोकांना असा इशारा दिल्याने अशा घोटाळ्याची प्रकरणे कमी होतील की नाही हे येणाऱ्या काळात समजेल.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वसुलीच्या कामात गुंतलेल्या एजन्सींची स्वतःकडे नोंदणी करावी. बँकांनी त्यांचे काम त्या एजन्सींकडूनच करून घ्यावे. यामुळे दिशाभूल करणाऱ्या एजन्सींची सुटका होण्यास मदत होईल, तर रिझर्व्ह बँकेलाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील असं मत काही बँकिंग तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मनात आणलं तर निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने राजकीय पक्षांना 'कर्जमाफी'चे आश्वासन देण्यास बंदी घालू शकते. निवडणुका येऊ लागल्या की अनेकांनी कर्जाचे हप्ते भरणे बंद केल्याचे अनेकदा दिसून येते. त्यांची कर्जे माफ होतील असे त्यांना वाटते. त्यामुळे बँकांचेही नुकसान होत असल्याचं समोर आलं आहे.
ही बातमी वाचा: