RBI Report : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2021-22 सालचा वार्षिक अहवाल (annual report) जाहीर केला आहे. यामध्ये महागाई नियंत्रणात आणणे ही प्राथमिकता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या मोठी अस्थिरता आहे. चालू वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे देखील दिसत आहे. कृषी उत्पादन वाढवण्यावर देखील या अहवालात मोठा भर देण्यात आला आहे. दरम्यान, 31 मार्चपर्यंत आरबीआयच्या बॅलन्स शिटमध्ये 8.5 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अहवाल सांगण्यात आले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या मोठी अस्थिरता, चालू वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याचं दिसत आहे. मागील वर्षातील अनेक अडचणींनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आहे. सुधारणेच्या मानाने भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. कृषी उत्पादन वाढवण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. 31 मार्चपर्यंत आरबीआयच्या बॅलन्स शिटमध्ये 8.5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मागणीनुसार वित्तीय धोरणावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे असेही अहवाल सांगण्यात आले आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. याद्वारे जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा परत घेतल्या. डिजिटल बँकिंग करणे हा यामागचा उद्देश होता. लोकांनी अधिकाधिक डेबिट कार्ड, ऑनलाइन व्यवहार, वॉलेट पेमेंट आणि मोबाईल बँकिंग करावे आणि रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करावे असा उद्देश होता. परंतु कोरोना महामारीनंतर देशातील चलनात सातत्याने वाढ होत असल्यानं सरकारचा हा उद्देश धुळीला मिळत आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालात या गोष्टी समोर आल्या आहेत.
देशात महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांना जेरीस आणलं आहे. एप्रिलमध्ये महागाई दराने विक्रमी स्तर गाठला होता. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर 7.79 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. हा आकडा मागील आठ वर्षातील सर्वाधिक आहे. तर खाद्य महागाई दरही 8.38 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये किरकोळ महागाई दर 6.95 टक्के इतका होता. हा दर मागील 17 महिन्यांच्या कालावधीतील सर्वाधिक होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने कमाल महागाई दराची मर्यादा 6 टक्के निश्चित केली आहे. महागाईसाठी टोलरेंस बँड 2 ते 6 टक्के ठेवण्यात आला होता. पण एप्रिलमध्ये महागाई दराने आरबीआयने निश्चित केलेली मर्यादा ओलांडली आहे.
दरम्यान, अलीकडेच आरबीआयने अलिकडेच रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा केली होती. आरबीआयच्या या घोषणेनंतर अनेक बँकांनी आपल्या ठेवींवरील व्याज वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. आरबीआयने 4 मे रोजी रेपो रेटमध्ये 40 बेसिक पॉईंटची वाढ करून 4.40 टक्के केली आहे. त्यामुळे 1 जुलैपासून सरकार बचत योजनांवरील व्याजात वाढ करू शकते अशी शक्यता आहे. आरबीआय जूनमध्ये पतधोरण आढाव्याची घोषणा करेल, त्यावेळी पुन्हा रेपो दर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत वित्त मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी या बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेईल. त्यावेळी या बचत योजनांसाठी उपलब्ध व्याजदरात वाढ करण्यात येईल.