आरबीआय देणार केंद्र सरकारला 2 लाख कोटींचा लाभांश, गेल्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल 140 टक्क्यांची वाढ!

आरबीआयने केंद्र सरकारला लाभांशरुपी साधारण दोन लाख कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारला या पैशांची खूप मदत होणार आहे.

भारत सरकारने यावेळच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या. त्यामुळे देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रणाण 5.1 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला नुकताच 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला ही वित्तीय तूट भरून काढण्यात मदत होणार आहे.

आरबीआय सरकारला देणार 2 लाख रुपयांचा लाभांश 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची 608 वी बैठक झाली. या बैठकीत हा लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाअंतर्गत आता आरबीआय आपल्या अधिशेषातून केंद्र सरकारला 2 लाख 10 हजार, 874 रुपये देणार आहे. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने या बैठकीनंतर एक प्रसिद्धी पत्रक प्रसिद्ध केले. यात या निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. 

यंदाच्या लाभांश 140 टक्क्यांची वाढ

आरबीआयने लाभांशाच्या रुपात केंद्र सरकारला दिलेली ही आतापर्यंतची सर्वोच्च रक्कम आहे. याआधी आरबीआयने 2018-19 मध्ये लाभांश म्हणून 1.76 लाख रुपये केंद्राला दिले होते. 2022-23 या सालात आरबीआयने केंद्राला 87 हजार 416 कोटी रुपये दिले होते. या तुलनेत यंदा या लाभाशांत 140 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला होणार मदत 

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात आपला अर्थसंकल्प मांडला होता. या अर्थसंकल्पात आरबीआय तसेच सर्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था यांच्याकडून सरकारला साधारण 1.02 कोटी लाभांश मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र सरकारच्या अपेक्षेच्या तुलनेत आरबीआयने सरकारला साधारण दुप्पट रक्कम लाभांश म्हणून दिली आहे. अर्थसंकल्पाची वित्तीय तूट मर्यादेत राहावी, ती जास्त वाढू नये यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. असे असताना आरबीआय देऊ करणारी ही रक्कम आता सरकारसाठी फार महत्त्वाची ठरणार आहे. 

हेही वाचा :