मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं यूपीआय (UPI) आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित शुल्कांवर सामान्य नागरिकांकडून अभिप्राय मागितला आहे. सर्व पेमेंट सिस्टिमसंदर्भात लोकांनी सूचना द्याव्यात असं आवाहन आरबीआयने केलं आहे. पेमेंट सर्व्हिसचा वापर करताना त्यावर आकारण्यात येणारे शुल्क हे वाजवी असावं आणि त्याचसोबत महसूलाचा प्रवाह देखील रहावा यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचललं आहे असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 3 ऑक्टोबरच्या पूर्वी या प्रकरणी अभिप्राय आणि सूचना द्याव्यात असं आवाहनही आरबीआयने केलं आहे. 


आरबीआयने एक डिस्कशन पेपर जारी केला असून त्या माध्यमातून सर्वसामान्यांनी आपला अभिप्राय द्यावा असं आरबीआयने म्हटलं आहे. त्यामध्ये इमिडिएट पेमेंट सिस्टम (Immediate Payment Service- IMPS), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर सिस्टम (National Electronic Funds Transfer-NEFT), रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट्स (Real Time Gross Settlement-RTGS) सिस्टम आणि  यूपीआयचा समावेश आहे. याचसोबत डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, पीपीआय म्हणजेच प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सचा  (PPIs) देखील यामध्ये समावेश आहे. आरबीआयला दिलेल्या सूचना आणि अभिप्राय हे धोरण तयार करण्यामध्ये वापरात आणले जातील.   


डिसेंबर महिन्यात आरबीआयनं डेबिट कार्डचे व्यवहार निधी हस्तांतरण व्यवहारांप्रमाणे स्वीकारत त्यावर शुल्क आकारावे का? आणि व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर एकसमान असावे का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. सध्या डेबिट, रुपे आणि यूपीआयच्या ट्रान्झॅक्शनवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कारण ते सरकारच्या झिरो-एमडीआर या पॉलिसीत येतात, ज्यात शुल्क स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. 


महत्त्वाच्या बातम्या :