RBI Monetary policy : भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून (Reserve Bank Of India) सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे, रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक पार पडली. यावेळी गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikant Das) यांनी माहिती दिली की, रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपो रेट मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो रेट 'जैसे थे' ठेवल्याने व्याजदर वाढणार नाही, ज्यामुळे EMI भरणाऱ्या कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून चलनविषयक पतधोरण जाहीर करण्यात आले, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली
आता महागाई दर नियंत्रणात?
या बैठकीत रेपो दर, जीडीपी वाढ, महागाई आणि इतर आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, देशाचा आर्थिक विकास दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात खाद्य महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे एकूणच महागाई दरात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, आता महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. डाळी, मसाले आणि भाजीपाल्यांच्या दरात वाढ झाल्याने महागाई वाढली होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या पत्रकार परिषदेत यंदाच्या आर्थिक वर्षात महागाई दर 5.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भाजीवाल्यांच्या दरात घट आणि गॅसच्या दरात झालेल्या कपातीमुळे येत्या काळात महागाई आणखी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
आर्थिक मंदीची झळ अर्थव्यवस्थेला बसणार?
जागतिक महागाईबाबत दास यांनी सांगितले की, याची झळ आणखी काहीकाळ राहू शकेल. जागतिक बाजारात अस्थिरता असल्याने आर्थिक मंदीची झळ अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे. महागाई दर 4 टक्क्यांवर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचंही रिझर्व्ह बॅंकेकडून सांगण्यात आले तसेच महागाई दर कमी करण्याच्या उद्दिष्टानं आम्ही काम करत आहोत. मार्ग खडतर आहे, आम्ही काळजीपूर्वक पुढे पाऊलं टाकतोय असेही ते म्हणाले.
रेपो दर म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे अनेक जण त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतात आणि त्याची निश्चित व्याजासह परतफेड करतात, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आणि व्यावसायिक बँकांनाही त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते. त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो रेट कमी झाला की सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो दर वाढला की सर्वसामान्यांच्या अडचणीही वाढतात.
चलनविषयक धोरण म्हणजे काय?
चलनविषयक धोरण हे असे आर्थिक साधन आहे ज्याद्वारे RBI केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करत नाही तर तिला चालना देण्याचे काम करते. चलनविषयक धोरणाद्वारे सामान्य लोक, उद्योगपती आणि लघु किंवा मध्यम उद्योग यांना रोख रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे जास्त रक्कम असल्यास, RBI आर्थिक धोरणाद्वारे त्यावर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे चलनविषयक धोरणाद्वारे व्याजदर ठरवून दिशा ठरवली जाते.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या