RBI Monetary Policy Committee Meeting : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय)च्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक बुधवार 2 डिसेंबरपासून सुरु केली आहे. या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर आज (4 डिसेंबर) निर्णयांची घोषणा करण्यात येणार आहे. तसेच या बैठकीत इतरही अनेक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये सुधारणा झाली असली तरी या आढावा बैठकीत व्याजदरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता धूसर असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षेतेखाली बैठकीला बुधवारी सुरुवात झाली होती. मागील दोन बैठकीत आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला होता. त्यामुळे अर्थशास्त्रज्ञांना आरबीआयकडून रेपो दरात आणखी कपात होण्याची अपेक्षा नाही. मे महिन्यापासून हा रेपो दर 4 टक्क्यांनी कमी ऐतिहासिक स्तरावर आहे. जेव्हा देश कोविड-19 च्या संकटाशी लढत होता, त्यावेळी मार्चमध्ये रेपो दरांत 115 बेसिस पाॉईंटची कपात करण्यात आली होती. तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% इतका आहे.
जीडीपी अंदाज सुधारित केला जाऊ शकतो
पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी 24 टक्क्यांनी घसरल्यानंतर दुसऱ्या तिमाहीत 7.5 टक्क्यांची घट पाहायला मिळाली होती. ही घट आरबीआयच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलेल्या 8.6 टक्क्यांच्या घसरणीपेक्षा चांगली होती. अपेक्षेपेक्षा चांगली सुधारणा जीडीपीमध्ये झाल्यानंतर आरबीआयकडून या धोरणात जीडीपीचा अंदाज -9.5 टक्क्यांवरून -7 ते -9 टक्क्यांपर्यंत सुधारित केला जाऊ शकतो.
महागाई चिंतेचं कारण
महागाई हे केंद्रीय बँकेच्या चिंतेचे महत्त्वपूर्ण कारण असेल, कारण ऑक्टोबरमध्ये ही जवळपास साडेसहा वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर 7.61 टक्के होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षा आहे की, हे आर्थिक वर्ष 2020 च्या दुसऱ्या सहा महिन्यांमध्ये 5 टक्क्यांपेक्षा खाली येईल. याव्यतिरिक्त रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) वाढून अतिरिक्त लिक्विडिटी चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न करेल. या मार्च महिन्यात 1 टक्क्याची कपात करण्यात आली होती. तसेच मार्च 2021 मध्ये परत आणले जाईल.