RBI Action on Manappuram Finance : मणप्पुरम फायनान्स लिमिटेडला मोठा झटका बसला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI (Reserve Bank of India) ने मणप्पुरम फायनान्सला (Manappuram Finance) 20 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. मणप्पुरम फायनान्स ही खाजगी कंपनी (Manappuram Finance Limited) ही खाजगी कंपनी लोकांना कर्ज देण्याचं काम करते. नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने मणप्पुरम फायनान्स कंपनीला हा दंड ठोठावला आहे.
RBI चा मणप्पुरम फायनान्सला झटका
NBFC नियमांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल RBI ने मणप्पुरम फायनान्सला दंड ठोठावला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितलं की, कोणताही व्यवहार किंवा करारावर याचा परिणाम होणार नाही. भारतीय रिजर्व्ह बँकेने नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC : Non-Banking Financial Company) मणप्पुरम फायनान्सला हा दंड ठोठावला. कंपनीने 90 दिवसांपेक्षा जास्त थकीत असलेल्या सोन्याच्या कर्ज खात्यांना नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPAs) म्हणून वर्गीकृत केलं नाही. त्यामुळे हा दंड ठोठावण्याच आला आहे.
मणप्पुरम फायनान्सला 20 लाखांचा दंड ठोठावला
नियामक त्रुटी आढळल्यामुळे मणप्पुरम फायनान्स गोल्ड लोन कंपनीवर हा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मणप्पुरम फायनान्सला 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
RBI ने जारी केल्या सूचना
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कंपनीची आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी मार्च 2021 पर्यंत तपास केला होता. यानंतर कंपनीच्या स्थितीबाबत संपूर्ण अहवाल तयार करून निर्देश देण्यात आले आहेत. फायनान्स कंपनीने काही नियमांचे उल्लंघन केल्याचं भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या तपासावेळी आढळूनं आलं. यामुळे आरबीआयने मणप्पुरम फायनान्स कंपनीला दंड ठोठावला. आरबीआयने कंपनीला 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकित असलेले गोल्ड लोन खाते वेगळं करण्यास सांगितलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेला आढळल्या 'या' त्रुटी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, मणप्पुरम फायनान्स कंपनीने 2011 पासूनकाही खात्यांमध्ये अनिवार्य कर्जाची देखरेख देखील केली नाही. यासोबतच रिझर्व्ह बँकेला इतरही अनेक अडचणी आल्या आहेत. ही कारवाई कंपनीच्या प्रतिसादावर आधारित असल्याचंही आरबीआयनं सांगितलं आहे.
आरबीआयची वित्त कंपन्यांवर करडी नजर
भारतीय रिजर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) वेळोवेळी बँका आणि वित्त कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणि नियमांचे उल्लंघन या बाबी तपासत असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेला कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास ती त्यांच्यावर दंड किंवा बंदी घेते.