नवी दिल्ली : आगामी चार राज्यातील निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसच्या (LPG Price) दरात कपात केल्यानंतर अनेकांना पेट्रोल, डिझेलच्या (Petrol Diesel Price) दरात कपात होईल अशी आशा आहे. मात्र, इंधन दरात दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मागील काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाल्याने इंधन दरात कपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे.
सौदी अरेबिया आणि रशियाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 5 सप्टेंबर 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. दोन्ही देशांच्या या निर्णयानंतर 2022 नंतर प्रथमच कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 90 डॉलरच्या पुढे गेले आहेत.
ब्रेंट क्रूड ऑईलचे दर प्रति बॅरल 1.34 टक्क्यांनी वधारले असून मागील 11 महिन्यातील उच्चांकी दर 90.19 डॉलर प्रति बॅरल इतका झाला आहे. तर, WTI क्रूड ऑईलचे दर 1.66 टक्क्यांनी वधारत प्रति बॅरल 87.16 डॉलर इतके झाले आहे. तेल उत्पादक देश असलेल्या सौदी अरेबिया आणि रशियाने डिसेंबर 2023 पर्यंत 1.3 दशलक्ष बॅरल इतके कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबिया पुढील महिन्यात कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्यााबाबत अथवा वाढवण्याबाबतच्या निर्णयाचा फेरआढावा घेणार आहे. सौदी अरेबियाप्रमाणेच आता रशियाही कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करत आहे. त्याचवेळी रशियानेही या काळात कच्च्या तेलाची निर्यात दररोज 3 लाख बॅरलने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सौदी अरेबिया आणि रशियाच्या या निर्णयामुळे भारताला मोठा धक्का बसला आहे. अलीकडेच मोदी सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या होत्या, त्यानंतर निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतीत या वाढीनंतर सरकारला किंमती कमी करणे कठीण होणार आहे.
2023 मध्ये, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 75 ते 80 डॉलरच्या आसपास असताना, सरकारी ऑईल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात न करता नफा मिळवला. या कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला नाही. अशा परिस्थितीत आता कच्च्या तेलाने प्रतिबॅरल ९० डॉलरचा टप्पा ओलांडला असताना आता सरकारी कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करतील का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.