Tax Exemption Limit: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी खासगी कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. रजेच्या रोख रकमेवरील (Leave Encashment) कर सवलत मर्यादा वाढण्यात आली आहे. आता ही कर सवलत 25 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
खासगी कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांच्या रजेच्या रोख रकमेवर (Leave Encashment) कर सवलत ही फक्त तीन लाख रुपये इतकी होती. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या क्रेडिट्सवर कमावलेल्या रजेच्या कालावधीच्या संदर्भात, सेवानिवृत्तीच्या वेळी असणारी कर सवलत ही तीन लाखापर्यंत होती. आता ही कर सवलत मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. ही कर सवलत 1 एप्रिल 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात अर्थ संकल्प सादर करताना अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या कर सवलतीबाबतची घोषणा केली होती. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी कर सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. अधिनियमाच्या कलम 10(10AA)(ii) अंतर्गत मिळकत-करातून मुक्त केलेली एकूण रक्कम 25 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी. संबंधित रक्कम ही एकहून अधिक बिगरशासकीय कंपनीकडून मिळालेली नसावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थ संकल्पात निर्मला सीतारमन यांनी काय म्हटले होते?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, खासगी कंपन्यांच्या पगारदार कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीवर रजेच्या रोख रकमेवर कर सवलतीसाठी 3 लाख रुपयांची मर्यादा 2002 साली निश्चित करण्यात आली होती. त्यावेळी शासकीय सेवेत हा मूळ वेतन 30 हजार रुपये दरमहा इतके होते. त्याच पगारवाढीच्या अनुषंगाने ही कर सवलत मर्यादा 25 लाख रुपये करण्यात येत असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी भाषणात म्हटले.
Leave Encashment म्हणजे काय?
खासगी कंपन्यांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी काही पगारी रजा देतात. निवृत्तीनंतर किंवा नोकरीतून राजीनामा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्याला उर्वरित रजेच्या बदल्यात पैसे हे मिळतात. यालाच Leave Encashment म्हणतात. कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलल्यावर किंवा निवृत्त झाल्यावरच त्याला या कर सवलतीचा लाभ मिळतो. खासगी कर्मचाऱ्याने नोकरीदरम्यान रजेऐवजी रोख रक्कम घेत असेल तर या रजेच्या रोखीवर पूर्वीप्रमाणेच कर आकारला जाणार आहे.