Insurance Policy : पॉलिसीधारकाला आता विमा पॉलिसीमध्ये मोबाईल नंबर देखील टाकावा लागेल. याबाबत, भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्याचबरोबर पोलिसांवरही अनेक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्याला रस्ता अपघाताचा अहवाल विहित मर्यादेत तयार करावा लागेल. अधिसूचनेनुसार पोलीस अपघातस्थळाची व्हिडिओग्राफी करणार आहेत.
अपघातानंतर 48 तासांच्या आत पोलिस विमा कंपनी आणि क्लेम ट्रिब्युनलला माहिती देतील. याशिवाय अपघाताचा तपशीलवार अहवालही 60 दिवसांत पोलिसांना द्यावा लागणार आहे. नवीन नियमांमुळे बनावट दाव्यांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर दाव्यांची निपटारा जलद गतीने होईल.
खोट्या दाव्यांना तडा
विमा पॉलिसीमध्ये मोबाईल नंबर द्यायला विसरू नका. केंद्र सरकारने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. रस्ता अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळाचे छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी करणार आहेत. त्याच वेळी, पोलिसांना एफएआर (प्रथम अपघात अहवाल) अहवाल दावा न्यायाधिकरण आणि विमा कंपनीला 48 तासांच्या आत पाठवावा लागेल.
दाव्याच्या रकमेवर 30 दिवसांत निर्णय
अंतरिम अपघात अहवाल अपघातानंतर 50 दिवसांच्या आत दावा न्यायाधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी, आता गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास 60 दिवसांत करावा लागणार आहे. विमा कंपनी तपशीलवार अपघात अहवाल प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दाव्याची रक्कम ठरवेल. विवादित दाव्यांसाठी, विमा कंपनीला अपघाताच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत तपासाच्या आधारे निर्णय घ्यावा लागेल.
फिटनेसबाबत मसुदा जारी
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जुन्या वाहनांच्या फिटनेसबाबत मसुदा नियमही जारी केला आहे. मंत्रालयाने यासाठी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये सर्व पक्षांकडून 30 दिवसांच्या आत हरकती/सूचना मागवल्या आहेत. वास्तविक, आता जुनी वाहने असणाऱ्यांनी विंड शील्डवर फिटनेस प्रमाणपत्र लावणे गरजेचे झाले आहे.
जुन्या वाहनांवर फिटनेस प्रमाणपत्राचे स्वरूप विंड शील्डवर लागू केले जाईल. या नमुन्यात, फिटनेस प्रमाणपत्राची वैधता - DDMMYYYY लिहिली जावी, वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकासह खाली लिहावे. फिटनेस प्रमाणपत्राचे स्वरूप दोन प्रकारे तयार केले गेले आहे. ज्यामध्ये जड वाहनांसाठी वेगळे आणि लहान वाहनांसाठी वेगळे आहेत.