Nagpur District Bank Scam Case : नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा प्रकरणात (Nagpur District Bank Scam Case) काँग्रेस नेते आमि माजी मंत्री सुनिल केदार यांना गोषी ठरवण्यात आलं आहे. बँकेत 150 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दोष सिद्ध झाला आहे. याप्रकरणी सुनील केदार यांना सहकार मंत्र्यांसमोर त्यांचा म्हणणं तोंडी स्वरूपात ठेवण्यास नागपूर खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे.
सहकार मंत्र्यांसमोर त्यांचं म्हणणं तोंडी मांडण्याची केदारांना मुभा
दरम्यान, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनील केदार यांना त्यांचं म्हणणं तोंडी नव्हे, तर लेखी स्वरूपात मांडा असे सांगत म्हणणं तोंडी मांडण्याची केदारांची मागणी अस्वीकार केली होती. त्याच्या विरोधात केदारांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. केदार यांना नागपूर खंडपीठान सहकार मंत्र्यांसमोर त्यांचं म्हणणं तोंडी मांडण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळं सुनिल केदार हे आता त्यांचं म्हणणं सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर मांडणार आहेत.
सुनील केदार यांना नागपुरातील न्यायालयाने दोषी सिद्ध ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली
150 कोटी रुपयांच्या नागपूर मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना आधीच नागपुरातील न्यायालयाने दोषी सिद्ध ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सध्या सुनील केदार त्याच प्रकरणी जामिनावर बाहेर आहेत. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केदार यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम व्याजासकट वसूल करण्यात यावी, या संदर्भातली सुनावणी सध्या सहकारमंत्र्यांसमोर सुरू अआहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्याप्रकरणी आपलं म्हणणं तोंडी स्वरूपात मांडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुनिल केदारा यांनी केली होती. त्याच संदर्भात ही घडामोड घडली आहे. दरम्यान, आता सुनिल केदार यांना सहकार मंत्र्यांसमोर आपलं म्हणणं तोंडी मांडण्याची मुभा मिळाल्यामुळे बँक घोटाळ्याची रक्कम सहकार कायद्यानुसार वसूल करण्यासंदर्भातल्या कायदेशीर प्रक्रियेत आणखी उशीर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
महत्वाच्या बातम्या: