Mumbai Properties Registration: मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील (BMC) घर विक्रींमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत भर पडली आहे. जून महिन्यात मुंबईत 9,729 युनिट मालमत्ता खरेदी व्यवहारांची नोंदणी ( Properties Registration) करण्यात आली. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत 804 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. नोंदणी करण्यात आलेल्या मालमत्तेमध्ये 84 टक्के मालमत्ता ही निवासी मालमत्ता होती. तर 16 टक्के अनिवासी मालमत्तेचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता सल्लागार कंपनी नाइट फ्रँक इंडियाने (Knight Frank India Real Estate Report) याबाबतचा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे. वर्ष 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत, मुंबईमध्ये 62,071 युनिट्सची नोंदणी नोंदवण्यात आली. गेल्या दशकातील पहिल्या सहामाहीतील दुसऱ्या क्रमांकांची घर नोंदणी ठरली. त्याशिवाय, पहिल्या सहामाहीत मालमत्ता नोंदणींमधून संकलित केलेला महसूल हा 5,483 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील दशकभरातील संबंधित कालावधीत नोंदवलेला सर्वाधिक महसूल असल्याचे नाइट फ्रँकच्या अहवालात म्हटले आहे.
उत्पन्नात वाढ, घर खरेदीबाबत ग्राहकांमध्ये असलेला सकारात्मक दृष्टीकोण आदी कारणांमुळे मालमत्ता नोंदणीकरणात वाढ झाली आहे. याच कारणांमुळे मागील वर्षी जून महिन्यातील मालमत्ता नोंदणी आणि या वर्षातली मालमत्ता नोंदणी याची तुलना करता जून महिन्यातील मालमत्ता खरेदीचा ट्रेंड कायम असल्याचे दिसून आले आहे.
मालमत्ता नोंदणीत वाढ झाल्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ झाली आहे. राज्याच्या महसुलातील वाढ अनेक कारणांमुळे होऊ शकते. यामध्ये मालमत्तेचे नोंदणीकृत मूल्य, मेट्रो उपकर लागू करणे आदी घटकही महत्त्वाचे आहेत.
अलिकडील काही वर्षात मुंबई रिअल इस्टेट बाजारपेठेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. व्याज दरात झालेली वाढ, मुद्रांक शुल्कातही वाढ करण्यात आली होती. आदी अडचणी असतानाही मुंबईत मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण स्थिर राहिल्याचे चित्र आहे.
मालमत्ता नोंदणीचे सरासरी प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. वर्ष 2013 ते 2019 या कालावधीत 5,778 युनिट्सची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 2021 आणि 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत ही सरासरी 10,583 युनिट्सवर पोहोचली आहे.
नाइट फ्रँकचे व्यवस्थापकीय संचालक शिषिर बैजल यांनी म्हटले की, मुंबईत घर खरेदी करण्याकडे लोकांचा ओढा आहे. रिअल इस्टेट बाजारपेठेसमोर अडचणी असल्या तरी मालमत्ता खरेदी केली जात आहे. कोविड-पूर्व कालावधीपासून निवासी आणि अनिवासी मालमत्तेच्या नोंदणीत 85 टक्क्यांची वाढ दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले.