मुंबई : एप्रिल-जून या कालावधीत देशभरातील महत्त्वाच्या हाऊसिंग बाजारपेठांमध्ये एक कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या घरांच्या संख्येत लॉन्च आणि विक्रीच्या बाबतीत उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे प्रॉपटायगर डॉटकॉमकडे उपलब्ध असलेला डेटा दर्शवितो.
आरईए इंडियाच्या मालकीच्या या ऑनलाइन प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्मच्या ‘रियल इनसाइट: रेसिडेन्शियल एप्रिल-जून 2024’ नामक तिमाही अहवालानुसार, या तीन महिन्यांदरम्यान भारतातील आठ मोठ्या रेसिडेन्शियल मार्केट्समध्ये नवीन लॉन्च झालेल्या घरांपैकी 43 टक्के घरे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची होती. शिवाय तिमाही विक्रीमध्ये या श्रेणीतील घरांचे प्रमाण 38 टक्के इतके आहे.
या अहवालात अहमदाबाद, बंगळूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाझियाबाद आणि फरीदाबाद), एमएमआर (मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे) आणि पुणे या निवासी बाजारपेठांचा समावेश करण्यात आला आहे.
डेटानुसार, 30 जून रोजी समाप्त झालेल्या तिमाहीत एकूण 101,677 घरे लॉन्च करण्यात आली, जी या आधीच्या तिमाहित लॉन्च झालेल्या 103,020 घरांच्या तुलनेत 1 टक्क्याने कमी आहेत. दुसरीकडे मार्चमध्ये समाप्त झालेल्या तिमाहीत 120,642 घरांची विक्री झाली होती, तर 2024 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 119,768 घरांची विक्री झाली.
प्रॉपटायगर डॉटकॉमचे बिझनेस हेड आणि आरईए इंडियाचे ग्रुप सीएफओ विकास वधावन म्हणाले, “गेल्या काही तिमाहींमध्ये किफायतशीर घरांची विक्री तसेच लॉन्च यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अधिक चांगल्या सुखसुविधा प्रदान करणाऱ्या मोठ्या घरांची मागणी वाढली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये बांधकामाचा वाढता खर्च आणि जमिनीच्या किंमती यामुळे 45 लाख रु. च्या आतील किंमतीची घरे (किफायतशीर) बनवणे विकासकांसाठी कठीण होऊन बसले आहे. परिणामी, या सेगमेन्टमध्ये खूप कमी घरे लॉन्च झाली आहेत. दुसरीकडे, मालमत्तेच्या वाढत्या किंमतीचा मागणीवर विपरीत परिणाम होईल, ही शक्यता देखील दुर्लक्षिता येणार नाही. अधिक किंमतीच्या घरांची मागणी जगात सर्वात वेगाने विकसित होत चाललेल्या देशातील उत्पन्नाची वाढती पातळी दर्शविते, पण त्याच वेळी, किफायतशीर घरांची मागणी कमी होणे ही भारतासारख्या जगातील सर्वाधिक लोकवस्तीच्या देशासाठी एक चिंतेची बाब आहे.”
नवीन पुरवठ्यातील केवळ 15 टक्के घरे 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीची होती. जो सरकारने देशातील किफायतशीर घरांसाठीचा मापदंड ठरवला आहे. अहवालात असे दिसून येते की 25 टक्क्यांवर ही टक्केवारी त्रिमसिक विक्रीच्या बाबतीत तुलनेत जास्त होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय बजेटमध्ये ज्या मुख्य उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, त्यामुळे किफायतशीर घरांचे प्रमाण वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.