मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारनं सुरु केली आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेनुसार आता पर्यंत महाराष्ट्र सरकारनं जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे मिळून 3 हजार रुपये दिले आहेत. ऑगस्टमध्ये ज्या महिलांनी अर्ज भरले आहेत. त्यांना 31 ऑगस्टला योजनेचे पैसे दिले जाणार आहेत. यासंदर्भातील कार्यक्रम नागपूरमध्ये पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सुधारणा करण्यासह व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी राखीव असलेल्या 3 टक्के निधीपैकी 1 टक्के निधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय फक्त आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी लागू असेल.
शासन निर्णयात काय म्हटलंय?
"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी, प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी/तपासणी करणे, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करणे इत्यादींसाठी लागणाऱ्या तालुका/वॉर्ड/जिल्हा स्तरावरील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा खर्च तसेच इतर प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा 31 जानेवारी 2022 च्या 2020/प्र,क्र,131/ कार्या-2 या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत महिला व बालविकास विभागास "महिला व बाल सशक्तीकरण" या योजनेसाठी राखीव असलेल्या 3 टक्के निधीपैकी 1 टक्का निधी "विशेष बाब" म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित जिल्ह्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित 2 टक्के निधी संदर्भ क्रमांक १ मधील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार खर्च करण्यात यावा. सदर मान्यता केवळ सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीच राहील".
ऑगस्टमध्ये अर्ज करणाऱ्यांना पैसे कधी मिळणार?
महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात अर्ज केलेल्या 1 कोटी 8 लाख पात्र महिलांना जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे तीन हजार रुपये देण्यात आले आहेत. ऑगस्ट मध्ये अर्ज केलेल्या 45 ते 50 लाख महिलांना 31 ऑगस्टला तीन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याबाबतचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम नागपूरमध्ये पार पडणार असल्याचं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, राज्य सरकारनं ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरवलं होतं.
संबंधित बातम्या :