Liquor Policy News : मद्य (Liquor) प्रेमींसाठी अत्यंत महत्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. आता फक्त 99 रुपयांमध्ये दारुचा कोणताही ब्रँड मिळणार आहे. याबाबतची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशातील (Andhra Pradesh) चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) सरकारने 99 रुपयांमध्ये दारु देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं सरकारची 5500 कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे.
दारुच्या वाढत्या किंमतीही आटोक्यात आणता येतील
आंध्र प्रदेश सरकारनं दारुच्या बाबतीत नवीन धोरण जाहीर केलं आहे. यामाध्यमातून सरकार कोणताही दारु फक्त 99 रुपयांना वमिळमार आहे. सरकारला आशा आहे की आता घसरलेल्या विक्रीवर या निर्णयामुळं नियंत्रण ठेवता येईल. शिवाय वाढत्या किंमतीही आटोक्यात आणता येतील. आंध्र प्रदेश सरकारने याबाबतची नवीन मद्य धोरणाची अधिसूचना जारी केली आहे. चंद्राबाबू नायडू सरकारने राज्यातील दारूची किंमत 99 रुपये निश्चित केली आहे. यामुळं स्थानिक कंपन्यांना स्वस्त ब्रँडेड दारू बनवण्याची संधीही मिळेल, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.
12 ऑक्टोबरपासून धोरण लागू, 3736 दारुची दुकानेही उघडली जाणार
सरकारला आशा आहे की, आपल्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातून राज्य सुमारे 5500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवू शकेल. हे धोरण 12 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. याशिवाय राज्यात 3736 दारुची दुकानेही उघडली जाणार आहेत. राज्यात ब्रँडेड मद्य 99 रुपयांना किंवा त्यापेक्षा कमी दराने उपलब्ध होणार आहे.
उत्पादन शुल्क धोरणाची अधिसूचना जारी करताना, राज्य सरकारने दावा केला की ते हरियाणासारख्या राज्यांपासून प्रेरणा घेऊन तयार केले गेले आहे. आता राज्यात दारुची दुकाने खाजगी झाली आहेत. आता राज्यात ब्रँडेड मद्य 99 रुपयांना किंवा त्याहून स्वस्त मिळणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात दारूची विक्री कमी होत आहे. आता त्यात वाढ होऊन राज्य देशातील टॉप 3 बाजारपेठांमध्ये सामील होऊ शकेल, अशी सरकारला आशा आहे.
नवीन उत्पादन शुल्क धोरण दोन वर्षांसाठी लागू
नवीन उत्पादन शुल्क धोरण सध्या दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात आले आहे. यामुळं कंपन्यांमध्ये स्थिरता येईल आणि किरकोळ विक्रेतेही मोठ्या संख्येने त्यात सामील होऊ शकतील.
5 वर्षांपासून किंमती सतत वाढत होत्या, विक्री कमी होत होती
आंध्र प्रदेशात गेल्या 5 वर्षांत दारूच्या किमती सातत्याने वाढल्या असून त्यामुळं विक्रीत घट झाली आहे. देशात बिअर उद्योग चालवणाऱ्या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आता राज्यातही गुंतवणूक वाढू शकते. प्रत्येक दारूभट्टीवर सुमारे 300 ते 500 कोटी रुपये खर्च केले जातात. नवीन धोरणामुळं अधिकाधिक कंपन्यांना राज्यात यायला आवडेल. उत्पादन शुल्क धोरणानुसार ऑनलाइन लॉटरीद्वारे परवाना दिला जाणार आहे. राज्यात चार प्रकारचे परवाने उपलब्ध होणार असून, त्यांची फी 50 लाख ते 85 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. दुकान मालकांना विक्रीवर 20 टक्के नफा दिला जाईल. याशिवाय 12 प्रीमियम दुकानांचा परवाना 1 कोटी रुपयांमध्ये 5 वर्षांसाठी घेता येईल.
महत्वाच्या बातम्या: