LIC News: विमा कंपन्या त्यांना वैध कारणे आढळल्यास दावा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवतात. पॉलिसीच्या पहिल्या तीन वर्षांतच ते असे करू शकतात. पॉलिसींचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या बाबतीत, तीन वर्षांचे कलम पुनरुज्जीवनाच्या तारखेपासून लागू होईल, जारी करण्याच्या तारखेपासून नाही अशा काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे नुकतीच घडलेली एक घटना.


लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ने एका प्रकरणात अपघाती विमा संरक्षण नाकारले कारण त्यांच्या कंपनीचा पॉलिसीधारक व्यक्ती याचा बुडून मृत्यू झाला होता, तो मृत्यूच्या वेळी दारू प्यायलेला होता, असे द फायनान्शिअल एक्सप्रेसने वृत्त दिले होतं. यानंतर पॉलिसीधारकाच्या वडिलांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (NCDRC) संपर्क साधला, मात्र आयोगाने हा आदेश राखून ठेवला होता.


पॉलिसीधारकाने एलआयसी जीवन आनंद पॉलिसी नफा आणि अपघात फायद्यांसह खरेदी केली होती. कव्हर केलेली जोखीम ₹ 4,70,000 होती. परंतु जो अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार विम्याची रक्कम म्हणून ₹ 2,35,000 आणि अपघात फायद्यासाठी ₹ 2,35,000 समाविष्ट आहेत.


नेमकं काय घडलं?


8 जून 2014 रोजी विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर, विमा कंपनीने अपघाती कवच देण्यास नकार दिला कारण मृत्यूच्या वेळी विमाधारक दारूच्या प्रभावाखाली होता, जो पॉलिसीच्या अटीचे उल्लंघन होते, असे अहवालात म्हणण्यात आलं आहे. अहवालानुसार, विमाधारकाच्या वडिलांनी जिल्हा मंचाकडे संपर्क साधला, जिथे हा आदेश उलटवण्यात आला, कारण मृत्यू दारूच्या प्रभावाखाली झाला आहे, असे सूचित करणारा कोणताही निर्णायक पुरावा प्राप्त नाही.


फॉरेन्सिक अहवालात काय?


फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीच्या अहवालात पॉलिसीधारकाच्या रक्तात 59.45 मिलीग्राम टक्के एथिल अल्कोहोलची उपस्थिती दर्शवली गेली. परंतु पोस्टमार्टम दरम्यान लघवीचा नमुना घेतला गेला नाही असं फोरमने सांगितले. 


यानंतर विमा कंपनीने राज्य मंचाने आदेशाला आव्हान दिले होते, जिथे त्यांच्या बाजूने निकाल येण्यापूर्वी तक्रारदारांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (NCDRC) संपर्क साधला आणि निकाल त्यांच्या बाजूने लागला आणि एलआयसीसाठी हा झटका मानला जातो आहे.


एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी 


 "पोटात दारु आहे की नाही आणि मृत व्यक्तीचे रक्त आणि लघवीचे नमुने गोळा केले होते की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही," असे अहवालात म्हणण्यात आल्याचं 14 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या आपल्या आदेशात आयोगाने नमूद केले आहे.