Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेला (Ladki Bahin Yojana) 45 हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने राज्य सरकारने इतर योजनांसाठीच्या आणि खात्यांतील निधीत कपात सुरू केली आहे. याचा फटका 'आनंदाचा शिधा प्रमाणेच आता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांनाही बसू लागला आहे. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने 3 सप्टेंबर एक परिपत्रक काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला अपयश
महसूल व वन विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली. परिणामी, या लेखाशीषांत रक्कम शिल्लक नसेल तर जिल्हापातळीवरील समिती आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ मदत करु शकणार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याचा संकल्प सोडला होता. प्रत्यक्षात, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विदर्भात 618 आणि मराठवाड्यात 430 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्माहत्या रोखणे तर दूर, उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसांना शासनातर्फे जी तातडीची मदत दिली जात होती, त्याबाबतही शासनाने हात आखडता घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या: