मुंबई :  रिझर्व्ह बँकेने सिस्टीममध्ये आलेली लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यातील पतधोरण बैठकीत ICRR (incremental cash reserve ratio) बाबत निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्यात येणार आहे. आरबीआयने आज घेतलेल्या या निर्णयाने शेअर बाजारात बँकिंग स्टॉक्समध्ये तेजी दिसून आला. 


आरबीआयने काय निर्णय घेतला होता?


दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बँकिंग सिस्टिममध्ये आवश्यकतेपेक्षाही अधिक चलन पुरवठा झाला. ही लिक्विडीटी म्हणजे रोख रक्कम कमी करण्यासाठी आरबीआयने बँकांना 19 मे ते 28 जुलै 2023 या दरम्यान NDTL (Net Demand and Time Liabilities) मध्ये 10 टक्के अधिक ICRR ठेवण्याची सूचना केली होती. आयसीआरआर लागू करताना, रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाचा 8 सप्टेंबर रोजी पुनर्विचार करणार असल्याचे सांगितले होते. सिस्टममधील रोखीची स्थिती पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल असे आरबीआयने स्पष्ट केले होते


आरबीआयने काय निर्णय घेतला?


रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात लागू केलेला वाढीव सीआरआर टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 7 ऑक्टोबरपर्यंत इंक्रिमेंटल CRR पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. शनिवार 9 सप्टेंबरपर्यंत 25 टक्के इंक्रिमेंटल CRR काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर 23 सप्टेंबर रोजी आणखी 25 टक्के इंक्रिमेंटल CRR काढण्यात येणार आहे. 


आरबीआयच्या निर्णयाचा फायदा काय?


बँकांना पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागत होती. यामुळे बँकांकडे कर्ज वाटपासाठी कमी पैसे शिल्लक राहत होते. आता, ICRR काढण्याचा निर्णय घेतल्याने बँकांकडे अधिक रक्कम उपलब्ध असणार आहे. हा निर्णय बँकांसाठी दिलासा देणारे एक पाऊल आहे. सणांपूर्वी कर्ज वितरणासाठी बँकांकडे अधिक पैसे उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे बँक आणि ग्राहकांदेखील याचा फायदा होणार आहे. 


ICRR म्हणजे काय?


कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच CRR रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाचा एक भाग आहे. बँकिंग सिस्टिममधील रोख रक्कमेचा पुरवठा आणि महागाई यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हा त्याचा उद्देश्य असतो. 


हा बँकेच्या निव्वळ मागणी आणि वेळेच्या दायित्वाचा एक भाग आहे, जो सध्या 4.5 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी पतधोरण आढाव्यात बदल करत असते. बऱ्याच वेळा रोख रक्कम एका विशिष्ट वेळी वेगाने वाढते. अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेकडे CRR सोबत वाढीव CRR लागू करण्याचा पर्याय आहे. ही CRR वर आणि त्याहून अधिक रोख राखीव मर्यादा आहे. जी ठेवीचा वाढता आकार लक्षात घेऊन लागू केली जाते. यामुळे बँकांना पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम रोखीच्या स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते.