Ajit Nawale : कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4 टक्क्यांवरुन घसरुन 1.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येत आहे. या स्थितीमुळं यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. मात्र, अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. यामुळं शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली असल्याची टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळं ग्रामीण बकालता वाढीस
सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळं देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीला शेतमजूर आणि ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांमध्येही गेल्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळं आणि सातत्याच्या उपेक्षेमुळं ग्रामीण बकालता वाढीस लागली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभाग व शेती क्षेत्राची ही पीछेहाट थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती. मात्र, कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन किंवा नव्या उपाययोजना स्वीकारण्यात न आल्यामुळं नरेंद्र मोदी सरकारनं ही संधी हातची घालवल्याचे अजित नवले म्हणाले.
जुनेच पाढे वाचण्यात आले
आज मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी तरी चांगल्या घोषणा सरकारच्या वतीने होतील असे सांगितले जात होते. मात्र, तसे झाले नसल्याचे अजित नवले म्हणाले. शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थीच्या यादीत टाकल्याने शेती संकट दूर होणार नाही. मतदानाचा टक्के डोळ्यांसमोर ठेवून या लाभार्थी योजना केल्या गेल्या आहेत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा, टोमॅटो सारख्या नाशवंत पिकांसाठी ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आल्याचे अजित नवले यावेळी म्हणाले.
धर्म आणि जातीच्या आधारे समाजात पसरवण्यात आलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा अती आत्मविश्वास असल्यामुळं सरकारनं शेती, ग्रामीण विभाग आणि श्रमिक जनतेची उपेक्षा करण्याचे धाडस केल्याचे अजित नवले म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या:
Budget 2024: सर्वाइकल कॅन्सरपासून बचावासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 9 ते 14 वर्षांच्या मुलींना मोफत लस