Banks Nationalisation: अनेक समस्या समोर घेऊन आपला देश स्वतंत्र झाला. देशात त्यावेळी गरीबी, अशिक्षितता, आर्थिक विषमता, आरोग्यविषयक समस्या अशा आणि इतर सामाजिक समस्या देशासमोर आ वासून उभ्या होत्या. अशा वेळी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यानंतर देशाची धुरा सांभाळणाऱ्या इंदिरा गांधींनीही समाजवादी धोरणांचा कित्ता गिरवत अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले. इंदिरा गांधींनी जे काही धडाडीचे आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्या निर्णयांचा देशातील मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम झाला त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण. 19 जुलै 1969 रोजी देशातल्या 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला.
देशाची अर्थव्यवस्था त्यावेळी खासकरून कृषीवर अवलंबून होती. अशावेळी कृषीवर सर्वाधिक परिणाम करणारा घटक म्हणजे बँकिंग व्यवस्था. देशातील बँकिंग व्यवस्था त्यावेळी खासगी उद्योगपतींच्या हाती होती. त्यामुळे सर्वसमान्य लोकांना कर्ज मिळत नव्हते. पीक कर्ज असो वा इतर प्रकारची कर्ज असो, शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना खासगी सावकारांकडे हात पसरण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसायचा. खासगी सावकार सर्वसामान्यांचे शोषण करायचे. आधीच कर्जाच्या खाईत गेलेला सर्वसामान्य भारतीय आणखी खोलात जायचा.
या सर्वसामान्यांचा विकासच झाला नाही तर देशाच्या विकासाची गती मंदावणार ही गोष्ट लक्षात घेऊन आणि आर्थिक धोरणाच्या गरजेनुसार बँकिंग प्रणालीचे अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. 19 जुलैचा दिवस भारतीय बँकिंग व्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचा मानला जातो. याच दिवशी देशातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. त्यापूर्वी बहुतांश बँका या खासगी उद्योगपतींच्या हाती होत्या, आता त्यावर सरकारी नियंत्रण आलं.
मोरारजी देसाई यांच्याकडून पदभार काढून घेण्यात आला
देशातील 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्यानंतर त्यावेळचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी त्याला विरोध केला. कोणत्याही परिस्थितीत बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करू नये असं त्यांचं मत होतं. त्यामुळे हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थमंत्रालय काढून घेतलं आणि नंतर बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.
बँकिंग कंपनीज (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा 1970 (Banking Companies Acquisition and Transfer Act 1970) अंतर्गत बँकांचे राष्ट्रीयीकरण लागू करण्यात आले. 19 जुलै 1969 रोजी "राष्ट्रीय धोरणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी" हा अध्यादेश लागू झाला.
कोणत्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले?
1. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
2. युनियन बँक ऑफ इंडिया
3. अलाहाबाद बँक
4. इंडियन बँक
5. बँक ऑफ महाराष्ट्र
6. इंडियन ओव्हरसीज बँक
7. बँक ऑफ इंडिया
8. पंजाब नॅशनल बँक
9. बँक ऑफ बडोदा
10. युनायटेड कमर्शियल बँक
11. कॅनरा बँक
12. युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
13. देना बँक
14. सिंडिकेट बँक
राष्ट्रीयीकरणाची दुसरी फेरी 1980 मध्ये
राष्ट्रीयीकरणाची दुसरी फेरी 1980 मध्ये आली, ज्या अंतर्गत आणखी सात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. सरकारने राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर बँका सरकारच्या धोरणानुसार काम करू लागल्या.
ही बातमी वाचा: