नवी दिल्ली: एकीकडे देशातील वाढती लोकसंख्या भारतासाठी डोकेदुखी ठरत असली तरी दुसरीकडे तीच लोकसंख्या ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची ताकद बनत आहे.भारताची श्रमशक्ती (India Workdorce) ही संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. त्यामुळे जगभरात भारतीय कामगारांची (India Labour) मागणी वाढत आहे. इस्रायल आणि इटलीनंतर आता भारताने कामगार संकटाचा सामना करणाऱ्या तैवानला मदतीचा हात पुढे केला आहे. तैवान आणि भारत यांच्यात कामगार पुरवण्यासाठी सामंजस्य करार (India Taiwan Agreement) करण्यात आला आहे. या आधी भारताने अशाच प्रकारचा करार इटली आणि इस्त्रायलसोबत केला होता.
पायलट स्कीम लवकरच सुरू होणार
भारत आणि तैवानमध्ये करण्यात आलेल्या या करारांतर्गत दोन्ही देशांदरम्यान सर्वप्रथम एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाईल. यानंतर हळूहळू भारताकडून या दक्षिण आशियाई देशासाठी कामगारांचा पुरवठा वाढवला जाईल. तैवानच्या विकासासाठी भारतीय श्रमशक्ती अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. भारतातून सुमारे 1 लाख लोकांना तैवानमध्ये कामासाठी पाठवले जाईल असे प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे. मात्र तैवानने अद्याप कामगारांची संख्या निश्चित केलेली नाही अशी माहिती आहे.
कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि भरती यावर भर
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, तैवानच्या गरजांनुसार भारत कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि कामगार भरती यावर काम करेल. या एमओयूबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तैवानकडून यासंदर्भात सखोल माहिती देण्यात येणार आहे.
तैवानची वृद्ध लोकसंख्या
तैवानच्या लोकसंख्येमध्ये मोठा भाग हा वृद्ध नागरिकांचा असून त्या देशासाठी ते एक आव्हान बनलं आहे. दुसरीकडे भारतातील अर्थव्यवस्थेचा वेग निश्चितच वेगवान आहे, परंतु ती कोट्यवधी तरुणांना रोजगार देऊ शकत नाही. दरवर्षी लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात असतात. एका अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या अंदाजानुसार, तैवानच्या लोकसंख्येपैकी एक पंचमांश लोक 2025 पर्यंत वृद्ध होतील. त्याला अतिवृद्ध समाजाचा दर्जा दिला जात आहे.
तैवानमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, पण त्या करण्यासाठी तरुणांची, कामगारांची संख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे भारतासोबत करण्यात आलेल्या या कराराचा भविष्यात त्या देशाला मोठा फायदा मिळणार आहे. त्याचवेळी हजारो भारतीयांनाही रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
ही बातमी वाचा: