मुंबई : तुम्ही एचडीएफसी बँकेचे (HDFC Bank) ग्राहक असाल तर ही खुशखबर तुमच्यासाठी आहे. या बँकेने आपल्या ग्राहकांना एका प्रकारचे गिफ्टच दिले आहे. बँकेने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग म्हणजेच MCLR मध्ये बदल केला आहे. मार्जिनल कॉस्टमध्ये बदल झाल्यामुळे आता गृहकर्ज, कार लोन, पर्सनल लोन, शैक्षणिक कर्ज आदी प्रकारच्या कर्जांवरील व्याजात बदल होणार आहे. मार्जिनल कॉस्ट कमी झाल्यामुले ग्राहकांना थेट फायदा होणार आहे. ग्राहकांवरील ईएमआयचं (EMI) ओझं कमी होणार आहे. नवा दर 7 जूनापासून लागू झाला आहे. बँकेचा एमसीएलआर 8.95 टक्के ते 9.35 टक्क्यांमध्ये आहे.


सध्या MCLR दर काय? 


एचडीएफसी बँकेचा ओव्हरनाईट एमसीएलआर दर 8.95 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बँकेच्या एका महिन्याच्या MCLR मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. बँकेचा तीन महिन्याचा एमसीएलआर 9.15 टक्के आहे. सहा महिने कर्जाच्या मुदतीचा MCLR 9.30 टक्के झाला आहे. एक ते दोन वर्षांमधील मुदतीच्या कर्जावरील एमसीएलआर 9.30 टक्के असेल.  


MCLR म्हणजे काय असतं?


मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेटच्या मदतीने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिझनेस लोन इत्यादी प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर तयार केला जातो. MCLR वाढला की ग्राहकांवरील ईएमआयचं ओझं वाढतं. एमसीएलआर घटला की ईएमआय कमी होतो. 


आरबीआयचाही दिलासा


दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक पार पडली. सलग तीन दिवस ही बैठक चालली. दरम्यान, याच बैठकीनंतर आरबीआयकडून पतधोरण जाहीर करण्यात आले. यावेळी आरबीआय रेपो रेटबाबत काय निर्णय घेणार? असे विचारले जात होते. पण यावेळीही बँकेने रेपो रेटमध्ये काहीही बदल केलेला नाही. म्हणूनच नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. रेपो रेट वाढला असता तर त्याची थेट झळ सामान्यांना बसली असती. सामान्यांच्या कर्जाचा हफ्ता वाढला असता. पण आरबीआयने रेपो रेट कायम ठेवल्यामुळे ईएमआयदेखील 'जैसे थे'च आहेत. सध्या ईएमआयमधए्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांना डबल गिफ्ट मिळाले आहे, असे म्हटले जातेय.


हेही वाचा :


 नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून किती पगार मिळणार? अन्य देशांतील नेतृत्त्वाला किती मानधन मिळते? वाचा सविस्तर...


पीएम शेतकरी सन्मान निधीचा 17 वा हफ्ता तुम्हाला मिळणार का? तुम्ही लाभार्थी आहात की नाही? 'या' सोप्या स्टेप्समध्ये जाणून घ्या!


नरेंद्र मोदींची पहिली सही शेतकऱ्यांसाठी! पीएम किसान योजनेच्या 17 व्या हफ्त्याला मंजुरी; शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 2000 रुपये!