GST News : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. या बैठकीत सध्या असलेला जीएसटी कराचा पाच टक्क्यांचा टप्पा हटवला जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी या कर टप्प्यात असलेल्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश तीन टक्के आणि आठ टक्क्यांच्या कर टप्प्यात केला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या जीएसटी कर रचनेचे चार टप्पे
सध्या जीएसटीमध्ये 5, 12,18 आणि 28 टक्क्यांचे चार कर टप्पे आहेत. त्याशिवाय, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर तीन टक्के कर लागतो. त्याशिवाय, काही अनब्रॅण्डेड आणि पॅकेजिंग शिवाय असलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी लागू होत नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल वाढवण्यासाठी जीएसटी परिषद काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. काही वस्तूंचा समावेश तीन टक्क्यांच्या कर टप्प्यात केला जाऊ शकतो. सूत्रांनी सांगितले की, पाच टक्क्यांच्या कर टप्प्यात वाढ करण्यात येणार असून हा टप्पा 7, 8 अथवा 9 टक्के इतका केला जाऊ शकतो. याबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेद्वारे घेतला जाऊ शकतो.
आठ टक्के कर टप्पा लागू होणार?
जीएसटीच्या पाच टक्के कर टप्प्यात किमान एक टक्क्यांची वाढ केल्यास सरासरी दरवर्षी अंदाजे 50 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. या कर टप्प्यात मुख्यत: पाकिटबंद खाद्य पदार्थांचा समावेश आहे. जीएसटी परिषेदत हा कर टप्पा 8 टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी अंतर्गत, जीवनावश्यक वस्तूंवर एकतर कमीत कमी कर आकारला जातो किंवा करातून पूर्ण सूट मिळते. लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर सर्वाधिक कर आकारला जातो. या वस्तूंवर उपकरासह 28 टक्के कर लावला जातो. या उपकर संकलनाचा उपयोग जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी केला जातो.
आगामी बैठक मे महिन्यात होणार?
जीएसटी परिषदेने मागील वर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षेत राज्यांच्या मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. कर दरांची रचना तर्कसंगत करणे आणि कर रचनेत असणाऱ्या विसंगती दूर करून महसूल वाढवण्यासाठी काही सूचना सुचवणार आहे. मंत्रिगटाकडून पुढील महिन्यात याबाबत शिफारस करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत जीएसटी परिषदेची बैठक होण्याची शक्यता आहे.