Goods and Services Tax : आधीच महागाईनं त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांचा खिसा आणखी रिकामा होऊ शकतो. जीएसटी परिषद जीएसटीचे नियमन करतं, त्यांनी राज्यांतील 143 वस्तुंवरील कर जीएसटी स्लॅब वाढवण्यासाठी राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सूचनांवर राज्यांकडूनही एकमत झालं, तर मात्र आधीपासूनच महागाईनं त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना आणखी महागाईचा भार उचलावा लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, GST परिषदेनं एकूण 143 वस्तूंचा GST स्लॅब वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
या वस्तूंचे दर वाढवण्याची शिफारस
इंडियन एक्सप्रेसमधील एका रिपोर्टनुसार, या 143 वस्तूंमध्ये पापड, गुळ, पॉवर बँक, घड्याळ, सूटकेस, परफ्यूम, टीव्ही (32 इंचांपर्यंतचा), चॉकलेट, कपडे, गॉगल्स, फ्रेम, वाशबेसिन, अखरोट, कस्टर्ड पाऊडर, हँड बॅग्स, च्युइंग गम, नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक, चश्मा आणि चामड्याच्या वस्तूंचे दर वाढू शकतात. दरम्यान, जीएसटी काउंसिलनं सुचवलं आहे की, यातील सुमारे 92 टक्के वस्तूंच्या किमतींचा 18 टक्के जीएसटी टॅक्स स्लॅबवरून 28 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये समावेश करावा. यासोबतच अनेक गोष्टींना Exempt List मधून काढून त्यांना टॅक्सच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू आहे. दरम्यान, जीएसटी परिषद नोव्हेंबर 2017 आणि 2018 मध्ये ज्या गोष्टींसाठीचा जीएसटी दर कमी करण्यात आला होता, तो पुन्हा लागू होऊ शकतो.
2017 मध्ये गुवाहाटी येथे झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत परफ्यूम, चामड्याच्या वस्तू, कपडे, कॉस्मेटिक उत्पादनं, फटाके, प्लास्टिक, लॅप्स, साउंड रेकॉर्डर इत्यादी वस्तूंवरील GST कमी करण्यात आला होता. जीएसटी कौन्सिलच्या सध्याच्या शिफारशी मान्य केल्या तर आता या सर्व गोष्टींवर जास्त पैसे मोजावे लागतील. त्यासोबतच, टीव्ही सेट (32 इंच), डिजिटल आणि व्हिडीओ कॅमेरे, पॉवर बँक इत्यादींच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते. 2018 च्या GST बैठकीत या सर्व वस्तूंच्या किमतीत कपात करण्यात आली होती.
या गोष्टी Exempt List मधून बाहेर जाऊ शकतात
दरम्यान, राज्यांच्या संमतीनंतर अनेक गोष्टी Exempt लिस्टमधून बाहेर होतील. त्यात गूळ आणि पापड यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्याच वेळी, हँडबॅग, वॉशबेसिन, रेझर, चॉकलेट, कोको पावडर, मनगटी घड्याळं (Wrist Watch), कॉफी, नॉन-अल्कोहोलिक पेयं, डेंटल फ्लॉस, परफ्यूम, घरगुती वस्तू, दरवाजे, इलेक्ट्रिकल वस्तू यांसारख्या अनेक वस्तू 18 टक्क्यांच्या जीएसटी स्लॅबमधून हटवून 28 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये ठेवलं जावं.