GST Council Meeting : सणासुदीच्या दिवसातील गोडी वाढणार! जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मोठे निर्णय

GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत काही महत्त्वाच्ये निर्णय घेण्यात आले आहेत. गुळावरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली :  जीएसटी परिषदेने (GST Council) ऐन सणासुदीच्या दिवसापूर्वीच सामान्यांचे तोंड गोड केले आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत (GST Council Meeting) गूळ आणि इतर उत्पादनांवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत महत्त्वाची माहिती दिली. 

गूळ आणि जरीवरील करात कपात 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, गुळावरील जीएसटी दर 5 टक्के करण्यात आला आहे. आतापर्यंत गुळावर 28 टक्के कर आकारला जात होता. त्याचप्रमाणे शिवणकाम आणि भरतकामात वापरल्या जाणाऱ्या जरीच्या धाग्यावरील जीएसटी दर हा 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलने भरड धान्यावर कर लावण्याचाही विचार केला आणि या संदर्भात निर्णयही घेण्यात आला.

भरड धान्याबाबत दिलासा  

अर्थ मंत्री निर्मली सीतारमन यांनी सांगितले की, कोणत्याही उत्पादनात 70 टक्के भरड धान्याचा समावेश असेल तर त्या उत्पादनांवर कर लावण्यात येणार नाही. मात्र, उत्पादनांत वजनाने भरड धान्यांचा समावेश  70 टक्के असेल आणि कोणत्याही ब्रँडिंग शिवाय असेल तरच या कर सवलतीचा फायदा होणार आहे. ब्रँडेड उत्पादनांवर 5 टक्के दराने कर आकारला जाईल. आतापर्यंत ब्रँडेड आणि प्री-पॅकेज केलेल्या उत्पादनांवर 18 टक्के कर आकारला जात होता. आता, त्यात कपात करण्यात आली आहे. 

अपीलीय लवादाबाबत आणखी एक बदल 

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर कपातीशिवाय, इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अपीलीय लवादातील सदस्यांचा कार्यकाळ सध्याच्या 65 वर्षांवरून 67 वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. किमान 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलांना अपीलीय न्यायाधिकरणाचे सदस्य बनवले जाऊ शकते.

राज्य सरकारे ENA बाबत निर्णय घेतील

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलबाबत निर्णय घेण्यात आला. या उत्पादनांवर कर लावण्याबाबत राज्य सरकारे स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने जीएसटी कौन्सिलला ईएनएवरील कराचा निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला असला तरी आम्ही हा अधिकार राज्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ आता फक्त राज्य सरकारे औद्योगिक वापरासाठी ENA वर कर लावतील.

करदात्यांना दिलासा... 

परिषदेच्या बैठकीत काही करदात्यांना दिलासाही देण्यात आला. पत्रकार परिषदेत महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, प्री-डिपॉझिटबाबत अपील 31 जानेवारी 2024 पर्यंत दाखल करता येईल. ज्या प्रकरणांमध्ये मार्च 2023 पर्यंत आदेश पारित करण्यात आले आहेत, त्या प्रकरणांमध्ये पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत अपील करता येईल.